विशेष आर्थिक क्षेत्रात अजंता प्रोजेक्ट कंपनीला संपादित जमीन हस्तांतरित केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी अण्णासाहेब शिंदे, तत्कालीन विभागीय अधिकारी अशोक चौधरी, मुख्य सव्र्हेअर एस. बी. काथार यांच्याविरुद्ध पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, अशा आशयाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. के. यू. चांदिवाल व न्या. एम. जी. जोशी यांनी दिले.भूसंपादन करताना खोटी कागदपत्रे तयार करून शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनी अजंता प्रोजेक्ट कंपनीच्या एसईझेडसाठी बहाल केल्याच्या आरोपाखाली प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. बी. कुलकर्णी यांनी चिकलठाणा पोलीस ठाण्यात एमआयडीसीचे तत्कालीन विभागीय अधिकारी चौधरी, मुख्य सव्र्हेअर काथार, अजंता प्रोजेक्टचे संचालक मधुसूदन अग्रवाल, तत्कालीन तहसीलदार अपर्णा सोमाणी, तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी व इतर अधिकारी, तसेच शेंद्रा सरपंच जनार्दन तुपे, पोलीस पाटील सुभाष तुपे यांच्यासह १५जणांविरुद्ध १५६(३) अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. संबंधित पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्याने अॅड. व्ही. डी. सपकाळ व अॅड. श्रीरंग दंडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याने दाखल गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती ३ अधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन नोटिसा बजावण्याचे, तोपर्यंत कारवाई न करण्याचे अंतरिम आदेश देण्यात आले. शेंद्रा येथील गट क्र. ३६ मध्ये रेखा प्रल्हाद काकडे, त्यांचे पती व दीरांच्या मालकीची शेतजमीन आहे. या शेतात जनावरांचा गोठा व वेगवेगळी फळझाडे आहेत. तत्कालीन एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी पिकांचा विचार न करता शेतातून बुलडोझर फिरवला. फळबागा, शेती, गोठा व जलवाहिनी नष्ट केली. मुळात ही जागा सरकारने संपादित केलीच नव्हती. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे करून जागा ताब्यात घेतल्याचा आरोप करीत रेखा काकडे यांनी अॅड. विलास सोनवणे यांच्यामार्फत फिर्याद दाखल केली होती. त्यानंतर या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते.
