पुढील दोन महिन्यांसाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक असून दुष्काळासंदर्भात प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांची तातडीने दखल घ्यावी. दुष्काळग्रस्त भागातील कामासाठी वरिष्ठांच्या आदेशाची वाट पाहू नये, असे निर्देश पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.अलिकडेच बेमोसमी पाऊस व गारपीटीमुळे झालेले नुकसान आणि दुष्काळी परिस्थिती याविषयी भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कळवण येथे आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत तहसीलदारांनी तालुक्यातील धरणांमध्ये असलेल्या पाणी साठय़ाची माहिती दिल्यानंतर भुजबळ यांनी तालुक्यातील धरणांमध्ये अजून बऱ्यापैकी पाणीसाठा असला तरी पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी झालेल्या नुकसानीसंदर्भात पालकमंत्र्यांना निवेदने दिली. आमदार ए. टी. पवार यांनी सुरगाणा व कळवण तालुक्यातील सिंचन योजना त्वरित मार्गी लागाव्यात यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न करण्याची सूचना पालकमंत्र्यांना केली. यावर भुजबळ यांनी मांजरपाडा प्रकल्पासह सिंचनाच्या इतर प्रकल्पांसंदर्भात आपली ए. टी. पवार यांना साथ असून वेळोवेळी आपण योग्य त्या कामासाठी प्रयत्न केलेच आहेत, अशी ग्वाही दिली. पर्यटन विकासासाठी ४६ कोटी रुपये दिले असून त्यामधून योग्य ती कामे केली जातील. त्यात सप्तशृंगगडचा विकास असेल तसेच गडावरील दरडीसंदर्भात काम असेल. तालुक्यातील बेमोसमी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानी संदर्भात लवकरच शासन स्तरावर निर्णय घेऊन नुकसानग्रस्तांना भरपाई देण्यात येईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. बैठकीस आ. ए. टी. पवार, आ. जयंत जाधव, जिल्हाधिकारी विलास पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा जयश्री पवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीतकुमार झा आदी उपस्थित होते. यावेळी सर्व विभागातील अधिकारी व परिसरातील नुकसानग्रस्त शेतकरी, विविध पक्षांचे पदाधिकारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.दरम्यान इगतपरी व सिन्नर या तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचीही पाहणी भुजबळ यांनी केली. त्यांच्या समवेत खा. समीर भुजबळ, आ. माणिक कोकाटे, आ. निर्मला गावित हेही उपस्थित होते. भुजबळ यांनी संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून परिस्थितीत करावयाच्या कामांचे नियोजनाचा आढावा घेतला. जनतेच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यास, टोलवाटोलवी केल्यास नागरिकांचा क्लेश वाढत जातो, असे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले. यावेळी टंचाईग्रस्त गावांसाठी शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती त्यांनी दिली. त्यात टँकरने पाणीपुरवठा करणे, खासगी विहिरीचे अधिग्रहण, कुपनलिका, विहिरी खोल करणे गाळ काढणे, बैलगाडीने पाणीपुरवठा करणे याचा समावेश आहे. टँकर अथवा चारा छावणीसाठी प्रांतस्तरावर मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. वाडी-वस्तीवरील पन्नास कुटुंबासाठी टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करता येईल. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाण्याचे आवर्तन जनतेपर्यंत पोहोचेल याची जबाबदारी घ्यावी असे निर्देश भुजबळ यांनी दिले. ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांमध्ये चारा छावणी सुरू करण्याचे अधिकार प्रांतांना आहेत. अशा गावांचा पाणी पुरवठा विद्युत बिलाच्या थकबाकी अभावी खंडित करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी दिली. यावेळी भुजबळ यांनी रोजगार हमीच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.
