नागरीकरणाच्या छायेत असणाऱ्या कल्याण तालुक्यातील ३५ आणि मुरबाड तालुक्यातील १२५ ग्रामपंचायतींनी गेल्या आठवडय़ात प्रथमच विविध शासकीय अधिकाऱ्यांसमोर आपल्या गरजा आणि मागण्या धीटपणे मांडल्या. एकप्रकारे त्यांनी गावाच्या विकासाचा आराखडाच सादर केला. शहरालगतच्या या गावांचे आता झपाटय़ाने नागरीकरण होत असून त्यातुलनेत तिथे नागरी सुविधांचा मात्र तुटवडा आहे. कारण शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयाचा अभाव असतो. योजना राबविण्याबाबत अधिकारी उदासीन असतात आणि ग्रामपंचायत सदस्य अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे अनेक कल्याणकारी योजना केवळ कागदावरच राहतात. वर्षांनुवर्षे सुरू असणारी ही प्रशासकीय अनास्था दूर व्हावी, या हेतूने आमदार किसन कथोरे यांनी मुरबाड आणि कल्याण तालुक्यात दोन महापरिसंवाद आयोजित करून शासकीय अधिकारी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याला चांगला प्रतिसाद लाभला. मुरबाड तालुक्यातील १२५ सरपंच आणि ७८० सदस्यांनी या परिसंवादात भाग घेतला. कल्याणमधील परिसंवादात तालुक्यातील ३५ ग्रामपंचायतींचे सदस्य होते. या दोन्ही परिसंवादांमध्ये तहसीलदार, शिक्षणाधिकारी, गटविकास अधिकारी, पाटबंधारे, महावितरण, पाणीपुरवठा, वन विभाग, एमआयडीसी आदी शासकीय खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे परिसंवादात प्रत्येक ग्रामपंचायतीस आपले प्रश्न मांडण्यासाठी स्वतंत्र वेळ देण्यात आला होता. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांनी ग्रामीण भागाच्या समस्या परिसंवादाच्या वेशीवर टांगल्या. अपुरा आणि अस्वच्छ पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधांची हेळसांड, धोकादायक शाळा इमारती, स्मशानभूमी, विजेचा लपंडाव आदी प्रश्न त्यांनी अधिकाऱ्यांसमोर मांडले. त्यातील वीजपुरवठय़ाचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यात आला. मुरबाड तालुक्यातील वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सात कोटी ५० लाखांच्या कामांना मंजुरी दिली. त्याचप्रमाणे तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात रूपांतर करून अन्य १९ उपकेंद्रे कार्यान्वित करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. कल्याण तालुक्यातील सदस्यांनीही शाळेतील पटसंख्येच्या तुलनेत शिक्षकांची नेमणूक करणे, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, अनधिकृत बांधकामे, अपुरा पाणीपुरवठा, अंतर्गत रस्त्यांची वाताहत असे अनेक प्रश्न या परिसंवादात मांडले.
