अतिवृष्टीग्रस्तांना अजूनही मदत नाही

पूर्व विदर्भात पात्र ठरलेले अतिवृष्टीग्रस्त अजूनही मदतीपासून वंचित असल्याची माहिती मिळाली आहे. जून ते सप्टेंबर २०१३ या कालावधीत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्य़ांत अतिवृष्टी व पुरामुळे १५० व्यक्तींचा मृत्यू झाला तर ७६ जण जखमी झाले. याच काळात ९४६ जनावरे मृत्यूमुखी पडली. जीवित हानी होणाऱ्या जिल्ह्य़ांमध्ये नागपूर जिल्ह्य़ाचा प्रथम आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ाचा दुसरा क्रमांक लागतो.
अतिवृष्टीमुळे मृत झालेल्या १५० पैकी १३७ व्यक्तींच्या कुटुंबियांना शासनातर्फे १ कोटी ९७ लाख ५० हजार रुपये आर्थिक मदत करण्यात आली. तसेच जखमी झालेल्या एकूण ७६ व्यक्तींपैकी ६७ व्यक्ती आर्थिक मदतीस पात्र ठरले. त्यापैकी ६० व्यक्तींना ३ लाख ३७ हजार रुपये मदत करण्यात आली. मदतीस पात्र ठरलेल्या ६ व्यक्तींना अजूनही मदत मिळाली नाही.  विभागात ९४६ जनावरे मृत झाली असून ८१० जनावरांचे पालक मदतीस पात्र ठरले. यापैकी ६६२ मृत जनावरांच्या पालकांना ७७ लाख ६३ हजार रुपयांची मदत करण्यात आली. अजूनही १४८ पात्र लाभार्थीना मदत मिळाली नसल्याचे या माहितीवरून दिसून येते.  
यावर्षी विदर्भात अतिवृष्टी झाली. त्यात मोठय़ा प्रमाणात जीवित हानीसोबतच घरांचे नुकसान होऊन शेकडो नागरिक निराधार झाले. तसेच शेतपिकाचेही मोठय़ाप्रमाणात नुकसान झाले. या अतिवृष्टीत नागपूर जिल्ह्य़ात ५६ तर चंद्रपूर जिल्ह्य़ात ४३ व्यक्तिंचा मृत्यू झाला. वर्धा जिल्ह्य़ात २०, गडचिरोली १२, भंडारा १० आणि गोंदिया जिल्ह्य़ात ९ व्यक्तिंचा मृत्यू झाला. अतिवृष्टी होऊन घरे पडल्याने किंवा वाहून गेल्याने नागपूर विभागात ७६ जखमी झाले. यामध्ये नागपूर जिल्ह्य़ात ११, वर्धा २०, भंडारा २३, गोंदिया ९, चंद्रपूर ९ आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ात चौघे जखमी झाले.
अतिवृष्टीमुळे नागपूर जिल्ह्य़ात ३५७, वर्धा १०५,भंडारा ६८, गोंदिया ४७, चंद्रपूर १८९, गडचिरोली जिल्ह्य़ात १८० अशी एकूण ९४६ जनावरे मृत्युमुखी पडली. या नैसर्गिक आपत्तीत नागपूर विभागात ६५ हजार ३२० कुटुंब निराधार झाले. त्यात नागपूर जिल्ह्य़ातील ४६ हजार ७३२, वर्धा ३१५८, भंडारा १६८, गोंदिया २०७, चंद्रपूर
१४,६१२ आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ातील ४४३ कुटुंबांचा समावेश आहे. पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे किती व्यक्तींचा मृत्यू झाला, किती जखमी झाले, किती जनावरांचा मृत्यू झाला, किती कुटुंब निराधार झाले तसेच शासनातर्फे किती आर्थिक मदत करण्यात आली याची माहिती,
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारात विभागीय आयुक्त कार्यालयाला मागितली होती.

First Published on February 21, 2014 2:42 am