सेवा, व्यवसाय, व्हॅट, एलबीटी यांसह इतर कर रद्द करून आयकर, उत्पादन आणि जीएसटी असे तीनच कर ठेवण्याची आणि करांच्या जंजाळातून उद्योजक व करदात्याची सुटका करावी, अशी अपेक्षा अखील भारतीय कापड फेडरेशनचे अध्यक्ष दिग्विजय कापडिया यांनी आगामी केंद्रीय व रेल्वे अर्थसंकल्पाकडून व्यक्त केली आहे.व्यापारी व उद्योजकाला बँकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. व्याजदर कमी करून हे सर्व े अडथळे दूर केले पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या विरोधात नसलो तरी शेतकऱ्यांना मात्र सगळेच फायदे सहजपणे मिळतात आणि व्यापार उद्योग मात्र या दृष्टचक्रातून बाहेर पडू शकलेला नाही, अशी व्यथाही कापडियां यांनी मांडली. गाजावाजा भरपूर झाला असला तरी कर प्रणाली व निरीक्षकराज यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. दुकान परवान्याच्या नुतनीकरणाची किरकोळ गोष्ट असेल किंवा अन्न परवाना काढावयाचा असेल तरी वारंवार खेटा मारावयास लावले जाते. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यातच उद्योजक व व्यावसायिक थकून जातात. हे सर्व थांबले पाहिजे. महाराष्ट्रातून अनेक उद्योग हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल मध्ये स्थलांतरीत झाले आहेत. शासन दरबारी वारंवार ही बाब निदर्शनास आणूनही महाराष्ट्रात ‘नो टॅक्स झोन’ ची संकल्पना रूजविण्यात आलेली नाही. सवलती देवून महाराष्ट्रातील उद्योग वाचविण्याजी गरज आहे. मूलभूत सुविधा म्हणजे केवळ बडय़ा शहरांना जोडणारे रस्ते तयार करणे नव्हे. बडय़ा शहरांसह तालुका व खेडय़ांपर्यंतचे रस्ते एकमेकांशी जोडले गेले पाहिजेत. वीज प्रकल्प केवळ कागदोपत्री न राहता खरोखर कार्यान्वित झाले पाहिजे. कामगार कायद्यांमध्ये ताबडतोब बदल होणे आवश्यक आहे. व्यवस्थापन व मालकांवर असलेला दबाव कमी केला पाहिजे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतीय व्यापार व उद्योजकांच्या विकासासाठी याप्रमाणे उपाय योजना अपेक्षित असल्याचे कापडिया यांनी म्हटले आहे.रेल्वे अर्थसंकल्पात वातानुकुलीत डब्यांचे भाडे कमी करण्याची सूचना कापडिया यांनी केली आहे. रेल्वेने जर भाडेवाढ केली तर कमी दराच्या विमान कंपन्यांना लाभ होऊन रेल्वेच्या उत्पन्नात घट होईल. नाशिक ते पुणे रेल्वेमार्ग सव्‍‌र्हेक्षणाविषयी अनेक घोषणा झाल्या. रेल्वे सुरू होत नसल्याने या मार्गावर खासगी बसगाडय़ांचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे रेल्वेमार्ग सुरू करण्याची कार्यवाही कागदोपत्री न ठेवता प्रत्यक्षात आणावी. रेल्वेगाडय़ा आणि फलाटांवर स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केले जाते. खासगी कंत्राटदारांवर स्वच्छतेचे काम सोपवून त्यांच्यावरही देखरेख ठेवावी. मेल एक्स्प्रेसच्या गतीमध्ये वाढ करावी. विमानतळांचे आधुनिकीकरण झपाटय़ाने झाले. परंतु रेल्वे स्थानक अजूनही जुनाट अवस्थेत आहेत. त्यांच्यामध्येही सुधारणा करावी, असे कापडिया यांनी नमूद केले आहे.
