वैधानिक समिती आणि पालिका सभागृहाला अंधारात ठेवून मनाला वाटेल तशी कामे आधी उरकून सहा-आठ महिन्यांनी मंजुरीचा ‘कार्योत्तर’ कार्यभाग उरकणे ही प्रशासनाची नियमित पद्धत बनली आहे. मात्र महापालिका अधिनियम आणि महापालिका कार्यपद्धती नियम आणि विनियमात कार्योत्तर मंजुरीची तरतूद नसल्याचे उघड झाले आहे. आपल्या सोयीसाठी प्रशासनाने हा पायंडा पाडला असून विद्यमान पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनीही तो कायम ठेवला आहे. या नितीच्या आडून प्रशासन अनेक कामे उरकून घेत असून त्याबाबत राजकारण्यांनी तोंडही उघडलेले नाही.मोठी आपत्ती आली अथवा अतिशय महत्त्वाच्या कामासाठी अचानक तातडीने पैसे खर्च करण्याची निकड निर्माण झालीच तर काम करून घ्यायचे आणि नंतर त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती आणि सभागृहात सादर करून कार्योत्तर मंजुरी घेण्याची ही पद्धत प्रशासनाने निर्माण करून ठेवली आहे. वास्तविक ही प्रक्रिया केवळ तातडीच्या कामासाठीच वापरणे अपेक्षित आहे. महापालिका अधिनियम १८८८ आणि महापालिका कार्यपद्धती नियम आणि विनियमात कार्योत्तर मंजुरीबाबत कोणताही नियम नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रशासनाने स्थायी समिती आणि सभागृहाला अंधारात ठेवून अनेक कामे केली. त्यानंतर सहा-आठ महिन्यांनी फुरसत मिळेल तेव्हा प्रस्ताव सादर करून स्थायी समिती आणि सभागृहाची मंजुरी घेतली. वादग्रस्त कामे आधी उरकून नंतर कार्योत्तर मंजुरी घेण्याचा प्रकार अनेक वेळा घडला आहे. काही सदस्यांनी आवाज उठविण्याचा प्रयत्नही केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अंत्यसंस्कार समयी शिवाजी पार्कवरील सुरक्षा व्यवस्थेसाठी पालिकेला पाच लाख रुपये खर्च करावे लागले. त्यावेळची ती तातडीची गरज होती. पण प्रशासनाने पाच-सहा महिन्यांनी या खर्चाला कार्योत्तर मंजुरी घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये सादर केला आणि त्यावरून वादळ उठले. अंत्यसंस्कारानंतर झालेल्या स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर वादंग झाला नसता. तसेच पालिका आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात हा खर्च दाखविला असता तरी मोठा वाद टळला असता. परंतु शिवसेनेची फजिती करण्याचा डाव आखत प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांवर आपला अंकुश असल्याचे दाखवून दिले.संत हजरत सुफी अब्दुल मजित शहा यांचे ९ मे २०१३ रोजी निधन झाले. भूभाग क्रमांक ३६२, माटुंगा विभाग, अ‍ॅन्टॉप हिल येथे त्यांचे पार्थिव दफन करण्यास पालिकेने महापालिका अधिनियमातील नियमाचा आधार घेऊन परवानगी दिली. अनेक नगरसेवक आजही याबाबत अनभिज्ञ आहेत. आता पाच महिन्यांनंतर प्रशासनाने कार्योत्तर मंजुरीसाठी याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहाच्या कार्यक्रमपत्रिकेत समाविष्ट केला आहे. परवानगी दिल्यानंतर तात्काळ हा प्रस्ताव सभागृहापुढे आणता आला असता. परंतु दिरंगाईचा परिपाठ प्रशासनाने सुरूच ठेवला आहे. ही प्रथा मोडीत काढून राजकारणी प्रशासनाला दणका देणार की आपली कामे करून घेण्यासाठी आयुक्तांच्या ताटाखालचे मांजर होणार हे आता पाहायचे.
