ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या सहकार्याने जंगलांचे संरक्षण व त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्राच्या आदेशानुसार सुमारे १० ते १२ वर्षांपूर्वी राज्याने संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना केली. मात्र आता या योजनेच्या नियमांना हरताळ फासत या समित्यांना विचारात न घेता वनाधिकारीच बेकायदेशीरपणे जंगल तोडण्यासाठी परवानगी देत असल्याने जंगलाचे रक्षकच भक्षक बनले असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याप्रकरणी जंगलांचे वाटोळे लावून मनमानी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.भारतीय विद्यार्थी सेनेचे शहापूर तालुका संघटक सुरेश पाटील यांनी याबाबत शहापूरचे उपवनसंरक्षक तथा महाराष्ट्र राज्य सुकाणू समिती (संयुक्त वन व्यवस्थापन)चे सदस्य सचिव यांचे एका निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे. संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना केल्यानंतर विविध ठिकाणांहून त्याला उत्तम प्रतिसाद लाभला. परिणामी अनेक अडचणींवर मात करून ग्रामस्थांनी उत्तम प्रकारे जंगलांची वाढ केली. १०-१२ वर्षांनंतर जंगलातील झाडांचा फायदा घेण्याची वेळ येऊन ठेपल्यानंतर आता जंगल तोडीबाबत परवानगी देताना वन व्यवस्थापन समित्यांना विचारात घेण्याची वनाधिकाऱ्यांना गरज वाटत नाही का, असा संतप्त सवाल येथे विचारला जात आहे.संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या दोन समित्या असून एक सर्वसाधारण समिती म्हणजे ग्रामसभा व दुसरी ग्रामसभेतून निवडली जाणारी कार्यकारी समिती. सर्वसाधारण समितीच्या वर्षांतील दोन आमसभांमध्ये महत्त्वाच्या व धोरणात्मक विषयांबाबत चर्चा तसेच समितीने केलेल्या कामांचा हिशेब आमसभेस सादर करणे व या खर्चाच्या लेखा परीक्षणासाठी सर्वसाधारण समितीच्या मान्यतेने लेखापरीक्षक नेमणे गरजेचे आहे. तर कार्यकारी समितीची दर महिन्याला किमान एक बैठक घेणे आवश्यक असून या समित्यांच्या अध्यक्षपदाचा कालावधी तीन वर्षांचा आहे. या प्रकारे शासनाचे आदेश असतानाही या नियमांची पायमल्ली करत या समित्यांचे अध्यक्ष बदलण्यात आलेले नाहीत, मासिक सभा घेण्यात आलेल्या नाहीत. समितीमार्फत राबविलेल्या योजना त्यावर झालेला खर्च यांचा हिशेब ग्रामसभेत सादर केला जात नाही.ग्रामस्थांनी अनंत अडचणींना सामोरे जाऊन उभ्या केलेल्या जंगलांची वनाधिकाऱ्यांनी जंगल ठेकेदारांना हाताशी धरून बेसुमार कत्तल चालविली असल्याचा आरोप सुरेश पाटील यांनी निवेदनात केला आहे. शहापूर तालुक्यातील वनाधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे होत आहेत, वनांना घातक ठरणारे बांधकाम विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत. जंगलात आगी लागल्याच्या घटना घडत असून त्याकडे वनाधिकारी कानाडोळा करत आहेत. परिणामी जंगलातील दुर्मिळ प्राणी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. याबाबत कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना राबविताना वनाधिकारी दिसत नसल्याचे पाटील यांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी तालुक्यातील सर्व वन व्यवस्थापन समित्यांच्या कारभाराची चौकशी करावी व नियम डावलणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा भाविसेचे शहापूर तालुका संघटक सुरेश पाटील यांनी दिला आहे.
