अल्पसंख्य समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या मोफत गणवेश योजनेचा जिल्ह्य़ात बोजवारा उडाला आहे. शैक्षणिक वर्ष संपत आले, तरी अनेक तालुक्यांत गणवेशाचे कापड ७ महिन्यांपासून धूळखात पडले आहे. राज्य यंत्रमाग महामंडळाची मुजोरी, तसेच शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित असल्याचे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे २ वर्षांपासून हा निधी खर्च होत नसताना जि. प.च्या एकाही सदस्याने या बाबत ना जाब विचारला न पाठपुरावा केला.सुमारे ७ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्या आíथक मदतीने अल्पसंख्यसमाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश योजना सुरू करण्यात आली. प्रत्येक विद्यार्थ्यांस दोन गणवेश दरवर्षी मिळू लागले. इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेली योजना सुरुवातीच्या काळात चांगल्या पद्धतीने चालू लागली. मात्र, गेल्या ३ वर्षांपासून या योजनेला घरघर लागल्याचे दिसत आहे. सन २०१० या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळाले. परंतु त्यानंतर सरकारने राज्य यंत्रमाग महामंडळाला नफ्यात आणण्यासाठी त्यांच्याकडून कापड खरेदी सक्तीची केली आणि योजनेचा बट्टय़ाबोळ झाला. २०११-१२ या शैक्षणिक वर्षांसाठी जिल्ह्यातील ७२ हजार ९४३ विद्यार्थी पात्र होते. पकी १८ हजार ९०० विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यासाठी ७५ लाख ६० हजार रुपये निधी आला. गेल्या २२ मार्चला हा निधी जिल्ह्यास मिळाला खरा; पण अजूनही निधीचा विनियोग झाला नाही.कागदोपत्री घोडे नाचविण्यात सुरुवातीचा काळ गेल्यानंतर साधारणत: जुल ते ऑगस्ट दरम्यान महामंडळाने मोफत गणवेशासाठी कापड पुरवठा केला. महामंडळाकडे मनुष्यबळाची वानवा असल्याने गणवेशाचे कापड कापून शाळांना देण्यासाठी रोजंदारीवर माणसे नेमण्यात आली. रोजंदारीवरील महामंडळाची माणसे आणि तालुका स्तरावरील शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यात समन्वय न झाल्याने गेल्या ७ महिन्यांपासून बहुतांश तालुक्यांत कापड धूळखात पडले आहे.
