देशाला बंदुकीची नव्हे, तर धान्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान पोहोचले तरच शेती उत्पन्नात वाढ होईल. शेतीमालाला योग्य भाव मिळाले तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी सरकारने सर्वतोपरी मदत करणे आवश्यक आहे, असे मत कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. सत्यनाथन यांनी व्यक्त केले. महाराजबागेतील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आले असता पत्रकारांशी बोलताना डॉ. सत्यनाथन म्हणाले, प्रत्येकाला अन्नाची गरज आहे, तर हेच अन्न उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पैशाची गरज आहे. शेतकरी जास्तीत जास्त शेतमालाचे उत्पादन करून देशाची अन्नाची गरज भागवत आहे. त्याबरोबरच शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य दराची आवश्यकता आहे. शेतकरी शेतमालाचे जास्तीत जास्त उत्पादन घेत असल्याने केंद्र सरकारला ‘अन्न सुरक्षा योजना’ राबवणे शक्य झाले. दुसऱ्या देशातून धान्य आयात करून ही योजना राबवणे अशक्यप्राय ठरले असते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांसाठी जमीन, पाणी, नवीन तंत्रज्ञान, मार्केटिंग आणि शाश्वती या बाबींची अत्यंत गरज आहे. शेतजमीन दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पर्यायाने उपलब्ध असलेल्या शेतीवरच जास्तीत जास्त शेतमालाचे उत्पादन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाण्याची आवश्यकता आहे. शासनाने शेतीसाठी पाण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. शेतकऱ्यांपर्यंत नवनवीन तंत्रज्ञान पोहचले पाहिजे. शेतमालाचे योग्य मार्केटिंग झाले पाहिजे. खर्चावर आधारीत उत्पन्न हाती आले पाहिजे, याची शाश्वती शेतकऱ्यांना असली पाहिजे. नैसर्गिक संकटाच्या काळात शेतमाल नष्ट होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच मिळत नाही. अशा स्थितीत त्याला भविष्यात होणाऱ्या उत्पन्नाची हमी दिली गेली पाहिजे. असे झाले तरच देशातील शेतकरी स्वाभीमानाने उभा राहू शकेल, असेही स्वामीनाथन म्हणाले. आजचा तरुण शेती व्यवसायाकडे वळण्यास इच्छुक नाही. याचे कारण शोधून त्यावर उपाय शोधणे आवश्यक आहे. सध्या देशामध्ये सेंद्रिय व रासायनिक शेती यावर वाद सुरू आहे. या वादापेक्षा देशातील प्रत्येकाला अन्न कसे मिळेल याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. अन्न सुरक्षा योजना भारतातील शेतकऱ्यांच्या सक्षमतेवरच अवलंबून आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचाच फायदा होणार आहे. प्रतिकूल परिस्थिती असली तरी जास्तीत जास्त उत्पादन झाले पाहिजे. शेतीमालाला योग्य मूल्य मिळाले पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मी माझ्या शिफारशी शासनाकडे पाठवल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करणे अथवा न करणे हे शासनाचे काम आहे. या वादात मी पडू इच्छित नाही, असेही डॉ. स्वामीनाथन यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. यावेळी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. आर.जी. दाणी, नागपूर कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ.व्ही.एस. गोंगे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
