घंटागाडी प्रकल्पावरील कामगार हे जणू कंत्राटी कामगार आहेत असे दाखवून नोंदणी प्रमाणपत्र नसताना त्याखालील अधिकार मिळविण्याचा महापालिकेने चालविलेला प्रयत्न आणि या संदर्भात वारंवार आंदोलने करुनही कामगारमंत्री व राज्य शासनाकडून होणारे दुर्लक्ष यामुळे नाशिक महापालिका श्रमिक संघाने १४ फेब्रुवारीपासून काम बंद करण्याचे अर्थात संपावर जाण्याची नोटीस दिली आहे. या कामगारांनी संप पुकारल्यास शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम ठप्प होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सफाई सेवा ही अत्यावश्यक सेवा सदरात मोडली जाते असा शासनाचा दावा असून अत्यावश्यक सेवा संप बंदी कायदाही केला आहे. परंतु, शासन स्वत:च्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नसल्याने हा निर्णय घेणे कामगारांना भाग पडल्याचे संघटनेचे उपाध्यक्ष महादेव खुंडे यांनी म्हटले आहे. महापालिकेकडे कंत्राटी पध्दतीने घंटागाडीचे काम चालविण्यासाठी आवश्यक असलेले कंत्राटी अधिनियम १९७० खालील नोंदणी प्रमाणपत्र नसताना महापालिका घंटागाडी प्रकल्पावरील कामगारांना कंत्राटी कामगार म्हणून दाखविण्याचा प्रयत्न करत आहे. १९८६ पासून या कामात अधिनियमांचे उल्लंघन होत असून कामगार उपायुक्तांनी हे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करावे, अशी शिफारस केल्यावर राज्य शासनाने पालिकेला बेकायदेशीर व्यवहार सुधारण्याची संधी दिली होती. परंतु, पालिकेने कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलले नसल्याचे संघाने म्हटले आहे. कामगार विभागही नाशिक पालिकेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करत नाही. या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी वारंवार आंदोलने करण्यात आली. परंतु कामगारमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटी अधिनियमांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतेही प्रयत्न केला नसल्याचा आरोप संघाने केला.