बडे राजकीय नेते दिलेले आश्वासन पाळतीलच याची शाश्वती नसते. गिरणा खोऱ्यात सत्ताधाऱ्यांविषयी सध्या अशीच भावना बळावली आहे. मांजरपाडा या नियोजित प्रकल्पाविषयी सत्ताधाऱ्यांची उक्ती व कृती यात असलेला फरक, ही भावना बळावण्याचे कारण ठरले आहे. अति तूटीचे खोरे म्हणून जाहीर झालेल्या गिरणा खोऱ्यातील घटते सिंचनक्षेत्र रोखण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित करण्यात आलेला व राजकीय इच्छाशक्तीअभावी अडगळीत पडलेला मांजरपाडा प्रकल्प नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी गोदावरी खोऱ्यात पळविल्याच्या संशयावरून मालेगाव व परिसरातील तालुक्यांमध्ये चार वर्षांपूर्वी आंदोलनही झाले होते. भुजबळ विरूध्द गिरणा खोऱ्यातील अहिराणी भाषिक पट्टा अशा स्वरूपाच्या त्यावेळच्या आंदोलनाची फल:निष्पत्ती म्हणून गिरणा खोऱ्यासाठी मांजरपाडा-२ हा पर्यायी प्रकल्प राबविण्याची हमी मात्र शासनकर्त्यांनी दिली होती. शासनकर्त्यांनी मांजरपाडा-१ आणि मांजरपाडा-२ हे दोघे प्रकल्प एकाचवेळी सुरू करण्याचे वचनही दिले होते. सध्या मांजरपाडा-१ चे काम जवळपास पूर्णत्वाकडे असताना मांजरपाडा-२ प्रकल्पास मंजुरीही मिळालेली नाही. त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांकडून आपली फसवणूक झाल्याचा सूर गिरणा खोऱ्यात उमटत आहे.गिरणा खोऱ्यात सिंचनाच्या हेतूने बांधण्यात आलेल्या बहुतेक धरणांमधील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित झाल्याने शेती सिंचन क्षेत्र घटले. यासंबंधी २७०० दशलक्ष घनफूट क्षमतेच्या चणकापूर धरणाचे उदाहरण बोलके म्हणावे लागेल. २० वर्षांपूर्वी या धरणातून पिण्यासाठी असलेले सुमारे ७०० दशलक्ष घनफूट आरक्षण सद्यस्थितीत अडीच हजारावर गेले आहे. या भागातील कमी झालेल्या सिंचन क्षेत्राची भरपाई करण्याच्या उद्देशाने २००० मध्ये सुरगाणा तालुक्यातील मांजरपाडा येथे पार नदीवर ८४५ दलघफू क्षमतेचे धरण बांधून बोगद्याद्वारे ते पाणी गिरणा खोऱ्यात वळविण्याचे प्रस्तावित होते. त्यासाठी राज्य शासनाने २० लाख रूपये खर्च करून पाहणीदेखील पूर्ण केली होती. गिरणा खोऱ्यासाठी साधारणत: ४३ दलघफू पाण्याची आवश्यकता असतांना उपलब्धता केवळ ३२ दलघफु इतकीच. साहजिकच हे खोरे पाटबंधारे खात्याच्या लेखी अति तूटीचे क्षेत्र म्हणून गणले जाते. २१ हजार ५०० दलघफू क्षमता असलेले गिरणा धरण उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण. मालेगाव व नांदगाव तालुक्याच्या सरहद्दीवर असणाऱ्या या धरणाचा फायदा जळगाव जिल्ह्य़ाला अधिक होतो. धरणासाठी पुरेसे पाणीच उपलब्ध होत नसल्याने ४५ वर्षांत ते जेमतेम नऊ वेळा भरले आहे. तूटीचे क्षेत्र असल्याने या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात नवीन प्रकल्प बांधण्यावर र्निबध आहेत. त्यामुळे मालेगावसह परिसरासाठी या धरणाचा लाभ कमी नुकसान जादाअशीच स्थिती आहे.कोल्हापूर बंधाऱ्यासही या भागात परवानगी दिली जात नाही. या समस्येवर मात करतानाच या भागाचा पाणी प्रश्न सोडविण्याची क्षमता प्राप्त असणाऱ्या अशा सुरगाणा तालुक्यातील नार-पार व दमनगंगा या पश्चिम वाहिनी नद्यांचे गुजरातकडे वाहून जाणारे पावसाचे पाणी पूर्वेकडे वळविण्याच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पावर मध्यंतरीच्या काळात बरेच मंथन झाले. नार-पार प्रकल्प नावाने चर्चेत आलेल्या या प्रकल्पांतर्गत २५ त ३० वळण बंधारे सुचविण्यात आले होते. मांजरपाडा वळण बंधारा हा त्या पैकीच एक. मांजरपाडा प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणास मंजुरी देतांना बहुचर्चित नार-पार योजनेचा प्रायोगिक प्रयोग म्हणून बघितले गेले होते. मात्र वळण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रस्ताव अडगळीत पडला. पालकमंत्री भुजबळ हा प्रश्न धसास लावतील अशी अपेक्षा होती. त्यांनी मूळ आराखडय़ात फेरफार करून हा प्रकल्प गोदावरी खोऱ्यासाठी राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळेा गिरणा खोऱ्याने आंदोलनाचा मार्ग अनुसरला होता.तोडगा काढण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री असलेले व जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री अजित पवार, लोकप्रतिनिधी आणि आंदोलकांची मुंबईत बैठक घेण्यात झाली होती. बैठकीत मंत्र्यांकडून नियोजित मांजरपाडा धरणाच्या परिसरातच गिरणा खोऱ्यासाठी पर्यायी योजना राबविण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मांजरपाडा-२ असे या या नियोजित प्रकल्पास नाव देण्यात आले. येवला मतदार संघासाठी उपयुक्त मांजरपाडा-१ प्रकल्प सद्यस्थितीत पूर्णत्वाकडे आहे.तर मांजरपाडा-२ प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. असे का, हा प्रश्न गिरणा खोऱ्यात विचारला जात आहे.
