फ्लॅट बुक करताना त्याची संपूर्ण रक्कम खरेदीदाराने दिलेली असतानाही सहा वर्षे त्याला फ्लॅटचा ताबा न देणाऱ्या बिल्डरला राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने चांगलाच दणका दिला आहे. सहा वर्षांपूर्वी शीव येथे खरेदीदाराने बुक केलेला फ्लॅट चार महिन्यांत त्याच्या ताब्यात द्या, अन्यथा एक कोटी रुपये द्या, असा आदेशवजा दम आयोगाने बिल्डरला भरला आहे.
सेवा देण्यात दिरंगाई केल्याचा आरोप ठेवत अमरजीत सिंग बयाराम सिंग यांनी १९ जुलै २०११ रोजी ‘लकडावाला डेव्हलपर्स प्रा. लि.’ ही कंपनी आणि तिच्या संचालकांविरुद्ध आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. सिंग यांनी ऑगस्ट २००५ मध्ये फ्लॅट बुक केला होता, तर मार्च २००६ मध्ये त्याबाबतचा करार केला होता. त्याच वेळी त्यांनी बिल्डरला फ्लॅटची २४.६५ लाख रुपयांची संपूर्ण रक्कम दिली होती. ज्या ठिकाणी सिंग यांनी घर बुक केले त्याचे बांधकाम २००७ मध्ये पूर्ण झाले. त्यानंतर त्यांनी घराचा ताबा मिळविण्यासाठी सतत कंपनीशी संपर्क साधला. मात्र त्यांना  घराचा ताबा काही मिळाला नाही. कंपनीच्या या कृतीमुळे आर्थिक आणि मानसिकदृष्टय़ा पूर्णपणे खचून गेलेल्या सिंग यांनी अखेर  आयोगाकडे धाव घेतली. आयोगासमोर आपली कैफियत मांडताना कंपनीने, संबंधित जागा ‘झोपु योजने’अंतर्गत विकसित  करण्यात येत असून काही अडचणींमुळे सिंग यांना घराचा ताबा देणे शक्य नसल्याचा दावा केला. इमारतीचे काम पूर्णही झाले होते. मात्र काही कारणास्तव संपूर्ण इमारत जमीनदोस्त करण्यात आल्याचेही कंपनीतर्फे आयोगाला सांगण्यात आले. सिंग यांच्यासोबत झालेल्या करारात, ‘इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर घराचा ताबा दिला जाईल. परंतु काही कारणास्तव त्यास विलंब झाला, तर बिल्डर त्यासाठी जबाबदार नसेल.’, असे नमूद करण्यात आल्याचा युक्तिवाद कंपनीच्या वतीने करण्यात आला. इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यावर लगेचच सिंग यांना घराचा ताबा देण्यास अथवा त्यांचे संपूर्ण पसे परत करण्यास आपण तयार असल्याचेही कंपनीतर्फे सांगण्यात आले.
मात्र कंपनीचे हे म्हणणे आयोगाने फेटाळून लावले. सिंग यांना घराचा ताबा देण्याबाबतचे बिल्डरचे आश्वासन हे सिंग यांना अधांतरी  लटकावण्यासारखेच आहे. तसेच बिल्डरच्या आश्वासनावर अवलंबून राहून सिंग अनंत काळ घरासाठी वाट पाहू शकत नाहीत, असे सांगत त्यांना घराचा ताबा द्या अथवा एक कोटी रुपये द्या, असा आदेश बिल्डरला दिल. सध्याच्या मालमत्तेची  किंमत लक्षात घेता सिंग यांना आता या घरासाठी ९९.२७ लाख रुपये द्यावे लागले असते. हे लक्षात घेऊन आयोगाने घराची किंमत एक कोटी रुपये निश्चित केली.