निवडणुकीचे काम करण्यास अनुत्सुक असणारे अनेक शासकीय आस्थापना, महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी नागरी सेवा नियमांचे उल्लंघन करत विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभागी झाल्याचे चित्र आहे. निवडणूक आचारसंहितेचा बागुलबुवा करून उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना धारेवर धरणाऱ्या निवडणूक यंत्रणेने या कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या आचारसंहिता भंगाकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. अनेक शासकीय व महापालिकेतील कर्मचारीवृंद सध्या वेगवेगळ्या उमेदवारांच्या प्रचारात मग्न असल्याचे दिसते.विधानसभेच्या मतदानासाठी निवडणूक शाखेने जिल्ह्यात जवळपास २६ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या कामाच्या नियुक्तीचे निर्देश आल्यावर नेहमीप्रमाणे त्याची सक्ती केली जाऊ नये अशी ओरड अनेक संघटनांकडून सुरू होते. प्राध्यापक व शिक्षक संघटना त्यात आघाडीवर असतात. अन्य शासकीय विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक कामाचा बोजा पडू नये म्हणून पळवाटा शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवीत असल्याचे सर्वश्रुत आहे. निवडणुकीच्या कामात रस न दाखविणारे अनेक शासकीय मनसबदार प्रचारात मात्र सक्रिय योगदान देताना दिसतात. जिल्ह्यातील १५ मतदारसंघांत विधानसभा निवडणूक होत आहे. त्यातील चार मतदारसंघ शहरी तर उर्वरित ११ मतदारसंघ ग्रामीण भागातील आहे. उमेदवारांच्या भाऊगर्दीमुळे सध्या कार्यकर्ते जमविणे हे अनेकांसमोरील आव्हान आहे. यावर वेगवेगळ्या मार्गानी तोडगा काढण्याची शक्कल लढविली जात आहे. प्रचारात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे घेतली जाणारी मदत हा त्याचाच एक भाग.शहरातील चारही विधानसभा मतदारसंघांत वेगवेगळ्या प्रमुख पक्षांकडून उमेदवारी करणारे उमेदवार महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवक, आजी-माजी प्रमुख पदाधिकारी आहेत. पालिकेत विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांची मोठी फौज आहे. पालिकेत असताना संबंधितांनी आपल्या आप्तगणांसह समर्थकांना नोकरीद्वारे रोजगार मिळवून दिलेला आहे. त्याची परतफेड करण्याची जेव्हा जेव्हा संधी येते, तेव्हा ही कर्मचारी मंडळी संबंधितांसाठी धावून जाते. विधानसभा निवडणूक प्रचारात महापालिकेशी संबंधित उमेदवारांची संख्या मोठी आहे. यामुळे साहजिकच पालिकेतील अनेक कर्मचाऱ्यांवर प्रचाराची जबाबदारी पडली आहे. पालिकेतील दैनंदिन कामकाजाला फाटा देत अनेक कर्मचारी उमेदवारांच्या प्रचारात मग्न आहेत. नाशिक महापालिकेप्रमाणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका वा अनेक शासकीय विभागातील कर्मचारी उमेदवारांच्या प्रचारात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभाग नोंदवत आहेत. उमेदवारांशी निकटचे संबंध अथवा नाते-गोते राखून असणाऱ्या शासकीय मनसबदारांची ही कार्यशैली त्या त्या कार्यालयातील मूळ कामकाजावर परिणाम करणारी ठरली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सहकार विभागातील विशेष लेखा परीक्षक दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याने तर कार्यालयीन यंत्रणेचा वापर करून माकपचा प्रचार केल्याची चर्चा होती. प्रचाराच्या बदलत्या पद्धतीनुसार काही शासकीय मनसबदार व्हॉट्स अप व फेसबुकसारख्या माध्यमांवरून प्रचार करीत असल्याचे सांगितले जाते. राजकीय पक्ष वा उमेदवारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सदैव तत्पर असणारी निवडणूक यंत्रणा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा शासकीय महाभागांवर काय कारवाई करणार, हा खरा प्रश्न आहे.नागरी सेवा नियम कागदावरच ?नागरी सेवा नियमानुसार शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्याला प्रत्यक्ष प्रचार करणे दूर, पण कोणत्याही राजकीय पक्षांचे सदस्य होण्यास देखील प्रतिबंध आहे. निवडणुकीत सहभाग घेणारा राजकीय पक्ष वा संघटना यांच्याशी शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणताही संबंध ठेवू नये, असे सूचित करण्यात आले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मतदान करण्याचा हक्क आहे, पण मतदारांनी कोणाला मत द्यावे हे त्यांनी सुचवू नये, आपल्या वाहनावर कोणत्याही पक्षाचे चिन्ह प्रदर्शित करू नये, उमेदवाराचा कक्ष प्रतिनिधी वा मत मोजणी प्रतिनिधी म्हणून काम करू नये असे या नियमात स्पष्टपणे म्हटले आहे. शासकीय नियमांची ही भरभक्कम चौकट ज्ञात असूनही अनेक कर्मचारी उमेदवारांच्या प्रचारात सहभागी झाल्यामुळे नागरी सेवा नियम कागदावर राहिल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
