सावकर समितीच्या शिफारशींनुसार माळढोक पक्ष्याचे संवर्धन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १२२२ चौरस किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित करण्याचा निवाडा दिला. या पाश्र्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्य़ातील माढा, करमाळा, मोहोळ, उत्तर सोलापूर या चार तालुक्यांच्या ३८३ गावांतील हजारो शेतकरी पुन्हा अडचणीत आले आहेत. या प्रश्नावर सोलापूरचे पालकमंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे व प्रशासनाने शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी माळढोक अभयारण्य विरोधी कृती समितीने केली आहे.या संदर्भात जलतज्ज्ञ अनिल पाटील (वरवडे, ता. माढा) व रवींद्र परबत (तडवळे, ता. माढा) यांनी बुधवारी येथे एका पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. माजी जिल्हा परिषद सदस्य भारत िशदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मोडनिंब येथे शेतकऱ्यांची बैठक होऊन त्यात माळढोक अभयारण्याच्या संरक्षित क्षेत्राबद्दल चर्चा झाली. नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन सादर करण्यात आले. तसेच पालकमंत्री प्रा. ढोबळे यांनाही भेटून साकडे घातले. माळढोक प्रश्नी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हितकारक निर्णय होईल. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील ३ गावांतील ४३४ हेक्टर क्षेत्र वगळता अन्य कोणतेही क्षेत्र आरक्षित केले जाणार नाही, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. आजदेखील पालकमंत्री प्रा. ढोबळे हे त्याचा पुनरुच्चार करतात. मात्र या प्रश्नावर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवाज उठविणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पालकमंत्री उपरोधाने बोलतात, तर याउलट कुर्डूवाडी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय कोणासही माळढोक पक्षी अभयारण्याच्या क्षेत्रात जमीन सुधारणा किंवा नव्याने हक्क प्रस्थापित करता येणार नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा आदेश प्रसिध्द झाल्यानंतर माळढोक अभयारण्यात समाविष्ट होऊ घातलेले सर्व शेतकरी संभ्रमित झाले आहेत. पालकमंत्री प्रा. ढोबळे हे शेतकऱ्यांच्या बाजूने आश्वासन ठासून देतात, तर त्याचवेळी प्रशासन शंभर टक्के त्याविरोधात पावले उचलत असल्याचे दिसत असल्यामुळे नेमके काय करावे, असे कळेनासे झाल्याचे अनिल पाटील यांनी नमूद केले. माळढोक अभयारण्याबाबत शासनाची भूमिका अद्याप गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे वाढीव क्षेत्राचे काय होणार, याबाबत तर्क-वितर्क सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना आधार देण्याच्या नावाखाली राजकारणही सुरू असल्याचा आरोप अनिल पाटील यांनी केला.
