अनधिकृत होर्डिगविरोधात कारवाई करण्यास नागरिकांना टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर उपलब्ध करून देता येईल, अशी न्यायालयास केलेली सूचना मान्य करण्यात आली. अनधिकृत होर्डिगसाठी अशी उपाययोजना करता येईल, याची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळी दिली जावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद महापालिकेस दिले. शहरातील अनधिकृत होर्डिगसंदर्भात जागृती बहुउद्देशीय महिला मंचतर्फे दाखल हस्तक्षेप अर्जाच्या अनुषंगाने २० जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्या. नरेश पाटील व न्या. ए. व्ही. निरगुडे यांनी दिले. सुनावणीदरम्यान हस्तक्षेपक जागृती बहुउद्देशीय महिला मंचच्या वतीने अॅड. कल्पलता पाटील, भारस्वाडकर यांनी टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांकाची सूचना न्यायालयासमोर मांडली, ती मान्य करून अशा प्रकारची व्यवस्था करता येऊ शकेल याची विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात आली. तशी माहिती पुढील सुनावणीत द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर असून जागतिक पर्यटन केंद्र म्हणून त्याचे महत्त्व आहे. त्या अनुषंगाने होर्डिगच्या विरोधात महापालिकेने कारवाई करावी. पोलीस आयुक्त व महापालिका आयुक्तांनी उचललेल्या पाऊलांविषयी न्यायालयाने प्रशंसा केली.
