कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या एक हजार २११ आरक्षित भूखंडांपैकी ६२५ भूखंडांवर अनधिकृत बांधकामांचे अतिक्रमण आहे. विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर तरी किमान पालिकेने या भूखंडांवरील इमल्यांवर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र गेल्या अठरा वर्षांत निव्वळ बघ्याची भूमिका घेऊन प्रत्येक आयुक्ताने भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे टाळून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे चटके नागरिकांना नागरी सुविधांच्या समस्येतून बसत आहेत. धक्कादायक म्हणजे पालिका हद्दीतील ६७ हजार अनधिकृत बांधकामांविषयीची एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या याचिकेसाठी प्रशासनाने एका सत्यप्रतिज्ञाद्वारे अशाप्रकारे पालिकेचे भूखंड अनधिकृत बांधकामांच्या विळख्यात असल्याची आकडेवारी दिली आहे. त्यातील बहुतेक बांधकामे राजकीय मंडळी, त्यांचे समर्थक, भूमाफिया यांच्या संगनमताने करण्यात आली आहेत. त्यामुळे याविषयी कोणीही पालिका अधिकारी या आरक्षित भूखंडांवरील बांधकामांवर कारवाई करण्यास गेल्या अठरा वर्षांत धजावलेला नाही. या आरक्षित भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामांना पालिकेने पाणीपुरवठा, मालमत्ता कर लावून अधिकृततेचे प्रमाणपत्र दिले आहे. अशाप्रकारे आरक्षित भूखंडांवर बांधकाम केले तर पालिकेकडून कोणतीही कारवाई होत नाही, असा एक संदेश या भागातील भूमाफिया, राजकीय मंडळींमध्ये गेला आहे. आतापर्यंत चोरूनलपून अनधिकृत बांधकाम करणारे भूमाफिया गेल्या तीन वर्षांपासून बिनधास्तपणे अनधिकृत बांधकामे करण्यात सक्रिय झाले आहेत. या निवासांमध्ये सुमारे २५ हजारांहून अधिक कुटुंब राहत आहेत.* कल्याण डोंबिवलीत एकूण भूखंड १२११.* मोकळे भूखंड ५८६* बांधकामाने बाधित भूखंड ६२५* पूर्ण गिळंकृत भूखंड ७२भूखंडांवरचे इमले*चिकणघर येथील महापौरांचे निवासस्थान ‘बगीचा’ आरक्षणावर उभे *मांडा-टिटवाळ्यात भाजप नगरसेवक बुधाराम सरनोबत यांचा ‘बगीचा’ आरक्षणावर बंगला *डोंबिवलीत सावळाराम महाराज १९ एकर खेळाच्या मैदानात भव्य मॉल व विजय सेल्सचे दुकान *डोंबिवलीत सावरकर ‘उद्यानात’ भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांचे ‘जाणता राजा’ जनसंपर्क कार्यालय
