सिंचन घोटाळ्याचा अहवाल २६ तारखेला म्हणजे बुधवारी सादर होणार आहे. ८०० पानांच्या दोन खंडातील या अहवालात सिंचन प्रकल्पावरील अवाजवी खर्चात काही गरव्यवहार झाले आहेत की नाही याची तपासणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर त्याचे सादरीकरणही होणार आहे. मात्र, हा अहवाल लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर होण्याची शक्यता कमी आहे. असमतोल विकासाचा केळकर समितीचा अहवाल देऊनही तो सरकारने स्वीकारला की नाही, हे अद्यापि गुलदस्त्यातच आहे. नवा अहवाल बाहेर केव्हा काढायचा हे लोकसभेतील गणितावर अवलंबून असेल. राज्याच्या विकासाची दिशा ठरविणारे काही अहवाल मागील सहा महिन्यांत सरकारकडे सादर करण्यात आले आहेत. यात केळकर समितीचा असमतोल विकासासाठीच्या शिफारशींचा समावेश आहे. या अहवालातही सिंचन हा विकास प्रक्रियेतील कळीचा मुद्दा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सरकारने या क्षेत्रात केलेले काम विश्वासाला तडा देणारे असल्याची टीकाही या अहवालात आहे. सिंचनाचा असमतोल ज्या दोन दशकात वाढला तेव्हा शिवाजीराव पाटील निलंगेकर व डॉ. पद्मसिंह पाटील हे दोघे पाटबंधारे विभागाचे मंत्री होते. नुकतेच लातूर येथे माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पाचे श्रेय निलंगेकरांचे असल्याचे जाहीर विधान केले होते. सन २००० ते २०१० पर्यंत असमतोल कमी झाल्याची नोंदही केळकर यांच्या अहवालात आहे. या पाश्र्वभूमीवर सिंचन प्रकल्पाच्या व्याप्तीमध्ये झालेले बदल, सिमेंट, वाळू व स्टीलच्या भावातील बदल याचा विचार करून सिंचन प्रकल्पावर झालेला खर्च योग्य की अयोग्य यावर चितळे समितीचा अहवाल बेतलेला असेल. २६ फेब्रवारी रोजी सादर होणाऱ्या या अहवालाकडे अनेकांचे लक्ष आहे. हा अहवाल तयार होण्यापूर्वीच त्यात फारसे काही असे असणार नाही, अशी टीका नुकतेच आम आदमी पक्षाकडून निवडणुकीस उभे राहणारे विजय पांढरे नेहमीच करत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सादर होणारा अहवाल राष्ट्रवादीला अडचणीचा ठरेल, असा अंदाज व्यक्त होत असल्याने अहवाल स्वीकारला जातो का, तो कधी जाहीर होणार याचे गणित राजकीय पटलावरील घटना घडामोडीवर अवलंबून असणार आहे.
