माजी खासदार व प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि.बा.पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तीन दशकांच्या प्रदीर्घ लढय़ानंतर जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाच्या मागणीला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र हा विजय साजरा करीत असतानाच जेएनपीटी व्यवस्थापनाने खोटेपणा करीत ज्या जमिनी गावठाण विस्तारासाठी अधिकृतपणे दिलेल्या नाहीत, अशा जमिनींचे वाटप केल्याचे केंद्रीय मंत्री गटाला पाठविलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. जेएनपीटी साडेबारा टक्केमधील ३५ हेक्टर जमीन जसखार, सोनारी, करळ, सावरखार व जासई या गावांनी दिल्याचे सांगून ती जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना मिळणाऱ्या एकूण १४७ हेक्टर जमिनीतून ३५ हेक्टर जमीन कमी करून केवळ १११ हेक्टर जमिनीच्याच हस्तांतरणाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव जेएनपीटीकडून केंद्राला दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक झाली आहे. सिडकोप्रमाणे जेएनपीटीनेही साडेबारा टक्के देण्याचे मान्य केले असले तरी या परिसरातील बारा बलुतेदारांना साडेबारा टक्के लाभातून वगळण्यात आले आहे.जेएनपीटीने साडेबारा टक्के १६१ हेक्टर म्हणजेच जवळ-जवळ ४०० एकर जमीन देण्याची चर्चा होती. मात्र जेएनपीटीने खातेदारांची माहिती गोळा करून एकूण ११७२ हेक्टर जमीनच संपादीत केल्याचा दावा करीत त्यासाठी १४७ हेक्टर जमीन साडेबारा टक्के म्हणून जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा फेरआढावा घेत जेएनपीटीने एकूण पाच गावांना सार्वजनिक वापरासाठी म्हणून काही अटी घालून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ३५ हेक्टर जमीन दिल्याचे २००२ मध्ये आदेश काढले आहेत. मात्र या जागा गावठाण विस्तारासाठी असल्याचे या आदेशात कुठे नमूद न करताच जेएनपीटीने मात्र मंत्रीगटाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावात ३५ हेक्टर जागा गावठाण विस्तारासाठी देण्यात आल्याने ती कमी करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात मात्र पाचपकी एकाही ग्रामपंचायतीला आतापर्यंत गावठाण विस्तारासाठी जागा हस्तांतरीत करण्यात आलेली नसल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली. त्याचप्रमाणे जेएनपीटी व्यवस्थापन आणि केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयानेही वारंवार सिडकोप्रमाणे साडेबारा टक्के योजना राबविली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे सिडकोप्रमाणे साडेबारा टक्के व गावठाण विस्तार या दोन वेगवेगळ्या योजना सिडकोने राबविल्या असल्याने जेएनपीटीनेही गावठाण विस्ताराच्या नावाखाली कमी करण्यात आलेली ३५ हेक्टर जमीन प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के म्हणूनच देण्यात यावी, अशी मागणी आता प्रकल्पग्रस्तांकडून केली जात आहे.
