News Flash

‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे न्यायालयीन कामात गतिमानता आणणे शक्य

व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून वकील व पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी उपलब्ध करून

| March 24, 2015 06:53 am

व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून वकील व पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्यास त्यातून जागेचा प्रश्न आपोआप सुटून कमी वेळेत गतीशील न्यायदानाचे काम करता येईल. त्याचबरोबर ई-न्यायालयाची अंमलबजावणी केल्यास वकील व पक्षकारांचे सर्वच प्रश्न मार्गी लागतील, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष आर. सी. चव्हाण यांनी केले. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या नाशिक परिक्रमा खंडपीठाचा शुभारंभ सोमवारी चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आनंद करंजकर होते. खंडपीठाच्या कामकाजासाठी जागा उपलब्ध असो अथवा नसो, नाशिककरांनी ठरविले तर आहे त्या स्थितीतही ग्राहकांसाठी न्यायदानाचे चांगले काम करता येण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगसारख्या संकल्पनेकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. या माध्यमातून वकिलांना कमी वेळेत गतीशील न्यायदानाची संधी मिळून पक्षकारांनाही वाजवी शुल्कात त्याचा लाभ होईल. ई-न्यायालय सुरू झाल्यास जागा व वाहन पार्किंगसारखे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत. प्रत्येकाला कमी जागेत बसल्या ठिकाणी काम करता येईल. तसेच न्यायदानाचे कामही अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ९० टक्के दाव्यांचा निपटारा ९० दिवसांच्या आत करण्याचा प्रयत्न करण्याबरोबर ज्या नागरिकांना ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची माहिती नाही, त्यांनाही याकडे वळविता येईल. विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांमधील संभ्रमावस्थाही या निमित्ताने दूर होण्यास मदत होईल असे ते म्हणाले.
परिक्रमा खंडाच्या माध्यमातून निकृष्ट प्रतीचा माल ग्राहकांना पुरविणाऱ्यांना चाप बसविण्याबरोबर यातुन उत्कृष्ट दर्जाच्या वस्तू व सेवा ग्राहकांना मिळण्यास मदत होईल. त्यातून भारतीय प्रमाणित वस्तू घेण्याकडे नागरिकांना आकर्षित करता येईल असे चव्हाण यांनी नमूद केले. नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन ठाकरे यांनी वकील संघाची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाल्याचे सांगितले. एक कोटीहून अधिकच्या दाव्यांसाठी आता मुंबईला जाण्याची गरज राहिली नसून त्याची मर्यादा पाच कोटीपर्यंत वाढविल्यास पक्षकार व वकिलांना लाभ होणार असल्याचे सांगितले. न्यायदानाबरोबर ग्राहक चळवळ अधिक बळकट होण्यास मदत होईल. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आनंद करंजकर यांनी वाढती लोकसंख्या व वाढत्या महागाईत जागेचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा न करता आहे त्या जागेत इंटरनेटच्या माध्यमातून घरी बसून हे काम करता येऊ शकते असे नमूद केले.
यावेळी व्यासपीठावर विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, राज्य ग्राहक आयोगाच्या सदस्या उमा बोरे, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचचे अध्यक्ष मिलंीद सोनवणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 24, 2015 6:53 am

Web Title: judicial work can bring to speed by video conferencing
टॅग : Nashik
Next Stories
1 गोदापात्रासह नाशिक, त्र्यंबकेश्वर येथे स्वच्छता महत्वपूर्ण
2 केंद्राची शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्या सर्व शाळा, महाविद्यालयांची चौकशी आवश्यक
3 टोल नाका कर्मचाऱ्याची बस चालकास मारहाण
Just Now!
X