नवी मुंबई विमानतळाला अडसर ठरू पाहणाऱ्या दहा गावांपैकी वडघर, दापोळी गावांतील ग्रामस्थांना भूसंपादनासाठी देण्यात आलेली मंगळवारची डेडलाइन संपली असून, आता या ग्रामस्थांच्या शेतजमिनींचे सक्तीने भूसंपादन होणार आहे. या गावांतील ९० टक्केग्रामस्थांनी भूसंपादनाचे संमतीपत्र दिले असून, शिल्लक १० टक्केग्रामस्थांना आता केंद्रीय भूसंपादन कायद्यानुसार नुकसानभरपाई मिळणार आहे. ही भरभाई सिडकोच्या पॅकेजपेक्षा कमी आहे. दरम्यान, इतर गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी भूसंपादनासाठी संमतीपत्र देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही काही ग्रामस्थांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळल्याने आता जमीन संपादनातील अडसर दूर झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एकूण दोन हजार २६२ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील ६७१ हेक्टर जमीन ही दहा गावांची आहे. त्यामुळे त्यांची या भूसंपादनासाठी संमती अत्यावश्यक आहे. सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांसाठी देशातील सर्वोत्तम असे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याला सर्व गावांचा विरोध आता मावळू लागला आहे. वडघर, दापोळी या गावांना देण्यात आलेल्या नोटीसची मुदत २२ सप्टेंबर रोजी संपली. केंद्र सरकारच्या कायदा अन्वये दिली जाणारी नुकसानभरपाई सिडकोने देऊ केलेल्या पॅकेजपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी मंगळवापर्यंत संमतीपत्र पनवेल मेट्रो सेंटरमध्ये जमा केली आहेत. तरीही १० टक्के संमती न दिलेल्या वडघरमधील प्रकल्पग्रस्तांचे अशाप्रकारे नुकसान होणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने काही ग्रामस्थांनी वाढीव नुकसानभरपाईसाठी दाखल केलेली याचिक फेटाळल्याने संमतीपत्र देण्यास धाव घेतली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना संमतीपत्र तसेच साडेबावीस टक्के योजनेतील भूखंड लवकर मिळावे यासाठी सिडकोचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी प्रशासनाला काही सूचना केल्या आहेत.
