टाटा इंडिका कार मातीचे खोदकाम करीत आहे, बंधाऱ्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याची खरेदी शासकीय अधिकारी स्वत:जवळचे २१ लाख रुपये खर्च करून करीत आहेत, २४ तासांचा दिवस असताना कामावरच्या मशीन २५ तास काम करीत आहेत, हे चमत्कार जिल्हय़ात रोजगार हमी योजनेच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहारातील आहेत. यात हात काळे करणारे जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आता कनिष्ठांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे झाले आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्हय़ात रोजगार हमी योजनेची सर्वाधिक कामे करण्यात आली असा दावा करून जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी स्वत:ची पाठ थोपटून घेत होते. या दाव्यामागील गैरव्यवहाराचे वास्तव आता हळूहळू समोर येऊ लागले आहे. गरीब मजुरांच्या हक्काच्या मजुरीवर डल्ला मारणाऱ्या या अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी केलेले प्रताप थक्क करणारे आहेत.आदिवासी बहुल असलेल्या जिवती तालुक्यात रोजगार हमीच्या माध्यमातून शिरपूर बंधाऱ्याचे सात कामे गेल्या वर्षी करण्यात आली. या कामांवर १ कोटी ७३ लाख ५५ हजार रुपये खर्च करण्यात आला. या कामात प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केल्याचे आता चौकशी अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. या कामाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागात कार्यरत असलेल्या बोकडे, चिमूरकर, देवतारे व श्रीरामे या चार अभियंत्यांकडे होती. या चौघांनी वरिष्ठांचे आशीर्वाद घेत हा गैरव्यवहार केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. रोजगार हमीची कामे ६० टक्के कुशल व ४० टक्के अकुशल या पद्धतीने करण्यात यावी, असा नियम आहे. हा नियम धाब्यावर बसवून या अधिकाऱ्यांनी १ कोटी ४४ लाख ९५ हजार रुपये कुशल पद्धतीने खर्च केले. ही टक्केवारी ८३ एवढी आहे. या बंधाऱ्यासाठी अधिकाऱ्यांनी चक्क जेसीबी मशीन लावल्या. या मशीन्सनी ३० दिवसात ७१२ तास काम केले असा रेकार्ड तयार करण्यात आला.बंधाऱ्याच्या कामावर वापरली गेलेली वाळू व मुरूम शासनाचे स्वामित्व शुल्क न भरता उचलण्यात आले. गोवर्धन राठोड नावाच्या एका मजुराच्या तक्रारीवरून हा सर्व गैरव्यवहार उघडकीस आला. या गैरव्यवहाराची पहिली तक्रार वर्षभरापूर्वी मिळून सुद्धा अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न का करण्यात आला, असे अनेक प्रश्न आता हे प्रकरण लावून धरणारे जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती अरुण निमजे यांनी उपस्थित केले आहेत.या गैरव्यवहाराची चौकशी करणारे जिवतीचे तहसीलदार विजय पवार यांची तातडीने बदली करण्यात आली. त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात साईड पोस्टींग देण्यात आली. या गैरव्यवहारात गुंतलेल्या अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी आता पवार निलंबित व्हावे म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहेत.
