सिंचन, उद्योग, दळणवळण व आरोग्य क्षेत्रांत मराठवाडा मागासश्रेणीत मोडला जातो. मागास भागासाठी विशेष तरतूद असावी, या साठी ३७१(२) कलम असले तरी मराठवाडय़ाला न्याय मिळत नाही. विशेषत: सिंचनाबाबत अन्याय केला जातो. समन्यायी पाणी वाटपाच्या अनुषंगाने मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने हे मुद्दे प्रकर्षांने समोर आणले गेले. या मुद्दय़ांवर लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे, म्हणून १६ जून रोजी आमदारांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, राज्यमंत्री डी. पी. सावंत, आमदार जयप्रकाश दांडेगावकर, संजय जाधव, शंकर धोंडगे, ओमप्रकाश पोकर्णा, बसवराज पाटील, अब्दुल सत्तार, अंतापूरकर, रामप्रसाद बोर्डीकर आदी नेत्यांनी या बैठकीला येण्याचे मान्य केले आहे. पक्ष कोणताही असो, मराठवाडय़ाच्या सर्वागीण विकासासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित यावे आणि दबावगट तयार व्हावा, या साठी या बैठकीचे आयोजन केले आहे. मराठवाडय़ातील इतर सर्व आमदारांशी संपर्क साधला जात असून बैठकीस बहुतांश लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहतील, असा विश्वास मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष व्यंकटेश काब्दे यांनी व्यक्त केला.जायकवाडीच्या न्याय्य हक्काचे पाणी नगर व नाशिक जिल्ह्य़ांत अडवून ठेवले आहे. समन्यायी पद्धतीने पावसाळ्यातच पाण्याचे वाटप व्हावे, हा या बैठकीचा प्रमुख मुद्दा असणार आहे. दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ाच्या भावना सरकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी या बैठकीचा चांगला उपयोग होईल, असा दावा मराठवाडा जनता विकास परिषदेने केला.
