स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करावा, या मागणीसाठी व्यापारी संघटनांनी पुकारलेल्या बंदला नाशिकसह मालेगावमध्ये पहिल्या दिवशी संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. नाशिक सराफ बाजार असोसिएशनने बंदमध्ये सहभाग घेतला नाही. सराफ असोसिएशनची भूमिका आडमुठेपणाची असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात जो राजकीय पक्ष व्यापाऱ्यांची बाजू मांडेल, त्याच्या पाठीमागे उभे राहण्याचे सुतोवाच करण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे कोटय़वधींची उलाढाल थंडावली.स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी याआधी बेमुदत बंद पाळल्यामुळे सर्वसामान्य ज्या कोंडीत सापडले होते, तशी स्थिती यावेळी उद्भवली नाही. आंदोलनाची पूर्वकल्पना असल्याने नागरिकांनी आवश्यक त्या वस्तुंची आधीच खरेदी केली होती. वेगवेगळ्या ३२ व्यापारी संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्याचा दावा करण्यात आला. बंद शंभर टक्के यशस्वी होण्यासाठी संघटनेच्या वतीने एक-दोन दिवस आधी खास रिक्षा फिरवून ध्वनिक्षेपकाव्दारे आवाहन करण्यात आले होते. ‘व्यवहार बंद ठेवू या, एलबीटीला परत पाठवू या’ असे आवाहन फिरत्या वाहनातून करण्यात आले. सकाळी सुमारे २०० व्यापारी रविवार कारंजा या मध्यवर्ती बाजारपेठेत जमा झाले. शासनाच्या निषेधार्थ काळा ध्वज फडकावित जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या कराबद्दल राज्य शासन व केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी जी आश्वासने दिले, त्यातील एकही पाळले गेले नसल्याची तक्रार धान्य व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांनी केली. विधानसभा अधिवेशनात राजकीय पक्षांनी व्यापाऱ्यांची मागणी लावून धरण्याची गरज आहे. जो राजकीय पक्ष हा कर रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा करेल, त्याच्यामागे समस्त व्यापारी निवडणुकीत उभे राहतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मंगळवारीही सर्व व्यवहार बंद ठेवले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.या कराला सर्वाचा विरोध असून तो रद्द करावा, अशी संघटनांची मागणी आहे. यामुळे जवळपास निम्म्या व्यापाऱ्यांनी हा कर लागू होऊन अद्याप नोंदणीच केली नसल्याचा दावा व्यापारी संघटनांनी केला. मूल्यवर्धित कर भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांची महापालिकेने परस्पर नोंदणी केली आहे. परंतु, त्याच्या कक्षेत नसलेल्या व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था कराची नोंदणी केली नाही. ज्यांची नोंदणी झाली आहे, ते केवळ १० टक्के कर भरत आहेत. यामुळे जकातीचे उत्पन्न आणि या नव्या कराचे उत्पन्न यात कमालीची तफावत येत असल्याचे संचेती यांनी सांगितले. शहराच्या अनेक भागात बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला असताना सराफ बाजार, दहीपूल परिसर या भागात बंदचा कोणताही प्रभाव जाणवला नाही. नाशिक सराफ बाजार संघटनेच्या कार्यशैलीवर संचेती यांनी टीकास्त्र सोडले. ही संघटना नेहमी वेगळी भूमिका घेऊन आडमुठेपणा दाखविते. सराफ व्यावसायिकांना द्याव्या लागणाऱ्या या कराचे प्रमाण अत्यल्प आहे. बहुदा यामुळे सराफ व्यावसायिक व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी झाले नाहीत. नाशिकच्या संघटनेची ही भूमिका असली तरी नाशिकरोड सराफ व्यावसायिक संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्याचे संचेती यांनी नमूद केले. बंदमुळे कोटय़वधींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.इंधनाअभावी वाहनधारकांचे हालस्थानिक संस्था कराच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपात शहरातील पंपचालकही सहभागी झाल्यामुळे वाहनधारकांचे प्रचंड हाल झाले. शहरात सर्व कंपन्यांचे मिळून ६५ ते ७० पेट्रोल पंप आहेत. या पंपांवर प्रत्येकी सरासरी चार हजार लिटर इंधन विक्री होते. सोमवारी पंप बंद राहिल्यामुळे प्रत्येकी दोन लाख लिटर पेट्रोल व डिझेलची विक्री बंद राहिली. यामुळे वाहनधारकांची परवड झाली. नाशिक शहर पेट्रोल डिलर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन धात्रक यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकाऱ्यांनी महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांची भेट घेतली. इंधनावर पालिकेने तीन टक्के स्थानिक संस्था कर लागू केला आहे. आधी जकात केवळ दोन टक्के लागत होती. राज्यातील इतर शहरांमध्ये इंधनावरील हा कर आणखी कमी केला जात आहे. औरंगाबादमध्ये तो केवळ एक टक्का आहे. त्याच पद्धतीने नाशिकमध्ये अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली. दुपारी आयुक्तांची संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन ही मागणी केली.
