News Flash

आव्हानेच अधिक!

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर गेल्या आठवडय़ात शैलेश नवाल रुजू झाले. भारतीय प्रशासन सेवेतील प्रशिक्षणाचा कालावधी संपल्यानंतर स्वतंत्रपणे जबाबदारी सांभाळता येईल, अशी त्यांची ही पहिलीच

| February 11, 2014 03:10 am

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर गेल्या आठवडय़ात शैलेश नवाल रुजू झाले. भारतीय प्रशासन सेवेतील प्रशिक्षणाचा कालावधी संपल्यानंतर स्वतंत्रपणे जबाबदारी सांभाळता येईल, अशी त्यांची ही पहिलीच नियुक्ती आहे. थेट गावपातळीवर विकासाचा लाभ देणारे व त्यासाठी अवाढव्य अशी यंत्रणा हाताशी असणारे हे पद आहे. काहीशी स्वायत्त व बरीचशी सरकारच्या नियंत्रणात असणारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी जशी कार्यशाळा समजली जाते तशीच ती अधिका-यांसाठीही असते. त्यामुळे इतर कोणत्याही खात्याच्या प्रमुखापेक्षा ‘सीईओ’ला, कामाच्या माध्यमातून स्वत:ची ओळख निर्माण करण्याची मोठी संधीही प्राप्त होते. या संधीचा शैलेश नवाल कसा उपयोग करून घेतात, यावर त्यांच्या कारकीर्दीची वाटचाल ठरेल. मात्र सध्या तरी त्यांच्यापुढे मोठी आव्हाने आहेत. ही आव्हाने ते कशी पेलतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
भाजप, सेना, कम्युनिस्ट, अपक्ष आदींचे सहकार्य घेत सत्तेवर आलेल्या राष्ट्रवादीचे या पक्षांबरोबरचे कौतुकाचे संबंध आता संपुष्टात आले आहेत. वेळोवेळी पडणाऱ्या ठिणग्यांतून ते स्पष्टही झाले आहे. सत्तेसाठी विविध पक्षांची बांधलेली मोळी आता केव्हाही सुटू शकते आणि काँग्रेसशी घरोबा होऊ शकतो, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे ठिणग्यांचा भडका उडू शकतो. अपुऱ्या निधीसाठी ओढाताण सुरू होती, त्यास आता राजकीय फाटे फुटू लागले आहेत. सरकारकडून निधी मिळवण्याची किंवा स्वत:चे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काही प्रयत्न करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती व कुवत सध्याच्या सत्ताधा-यांकडे नाही. त्यामुळे सदस्य संकुचित स्थितीत काम करण्यास वैतागले आहेत. सदस्य व आमदार यांच्यातील वितंडातून पालकमंत्र्यांनीही फारसे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या हातात ठेवलेले नाहीत.
निधी मोठय़ा प्रमाणावर अखर्चित राहून शेवटी तो सरकार जमा करावा लागणे, ग्रामपंचायतींकडे निधी पडून राहणे, अपूर्ण कामांचा डोंगर, राजकीय कारणातून इतर योजनांचा निधी हवा तसा वळवणे, स्वनिधीतील लाभाच्या योजना रखडणे असे सारे आर्थिक गैरशिस्तीचे प्रकार सध्या येथे सुरू आहेत. नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर आहेत. ते जि.प.मध्ये आर्थिक शिस्त निर्माण करतील, अशी अपेक्षा आहे. सध्या जि.प.मध्ये आगामी अंदाजपत्रकाची जुळवाजुळव सुरू आहे. पाणीपुरवठय़ाच्या देखभाल दुरुस्तीत प्रचंड मोठा अनुशेष निर्माण झालेला आहे. पाणीपट्टीच्या वसुलीचा प्रश्नही राजकीय कारणाने जटिल बनवला गेला आहे. अंदाजपत्रक तयार होईल, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली असेल. त्यामुळे अंदाजपत्रक तयार करून ते सादर करण्याची जबाबदारीही मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनाच पार पाडावी लागणार आहे. त्यातून आर्थिक बेशिस्तीला आळा घालण्याचे प्रयत्न व्हावेत. त्यानंतर लगेचच दरवर्षीप्रमाणे उन्हाळय़ातील पाणीटंचाईला प्रशासनाला सामोरे जायचे आहे.
जि.प.कडून मिळणाऱ्या बहुतांशी योजना या मानव विकास निर्देशांकाशी निगडित आहेत. त्यातील प्राथमिक शिक्षणाची किती दुरवस्था आहे याकडे ‘लोकसत्ता’ने सोमवारच्याच अंकात लक्ष वेधले आहे. जि.प.च्या प्राथमिक शाळांचे, शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी शैक्षणिक गुणवत्ता व भौतिक सुविधांच्या आधारावर केलेल्या स्वयंमूल्यमापनात, अवघ्या २३ शाळा अ, तर बहुसंख्य क श्रेणीच्या आढळल्या आहेत. गुणवत्तेऐवजी शिक्षक संघटना राजकारणात आणि पदाधिकारी, सदस्य शिक्षकांचे लांगूलचालन करण्यात रममाण झाल्याने दुसरे घडणार तरी काय?
राष्ट्रीय पेयजल, बीआरजीएफ, एनआरएचएम, सर्व शिक्षा अभियान आदीच्या माध्यमातून जि.प.कडे कोटय़वधी रुपयांचा निधी दरवर्षी येतो. त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने होत नसल्याने जिल्हा अद्यापि मागास क्षेत्रातच गणला जातो. याशिवाय जि.प.ची वार्षिक उलाढाल हजार ते बाराशे कोटी रुपये आहे. परंतु विभागप्रमुख, अधिकारी यांचा बहुतांशी वेळ आढावा, बैठकांतच खर्च होतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष गावपातळीवर काय चालले आहे, यापासून अधिकारी दुरावले आहेत. पूर्वीच्या रुबल अग्रवाल यांचा अपवाद वगळला, तर त्यापूर्वीच्या तीन वर्षांत जि.प.ला सहा मुख्य कार्यकारी अधिकारी लाभले. त्यातील चौघांनी मुदतपूर्व बदली करून घेतली. मुख्य कार्यकारी अधिका-यांविरुद्ध अविश्वासाच्या इतिहासाची पुनरावृत्तीही येथे घडवली गेली आहे. तरीही चंद्रकांत दळवी (शिक्षण), प्राजक्ता लवंगारे (स्वच्छता अभियान व महिला बचतगट), कोंडिराम नागरगोजे (कुपोषण निर्मूलन व बदल्यांतील पारदर्शकता) अशा मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी वेगळी ओळख निर्माण केली. त्याची आठवण जिल्हय़ातील जनता आजही काढते.
जि.प.मध्ये लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या समन्वयातून विकासाच गाडा पुढे जातो, अन्यथा संघर्ष अटळ आहे. सदस्यांची कामे जनहिताची असली तरी त्याला नियमांचा आधार हवा असतो. विकासकामांना नियमांचा आधार देण्याची कसरत अधिका-यांनाच करावी लागते. ही कसरत अनेकदा अधिका-यांच्या अंगलटही आलेली आहे. पदाधिकारी, सदस्य निसटले, परंतु अधिकारी चौकशीच्या ससेमिऱ्यात अडकले. याचे भान ठेवतच शैलेश नवाल यांना स्वत:ची ओळख निर्माण करावी लागेल आणि रुतलेला गाडा गतिमान करावा लागणार आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 11, 2014 3:10 am

Web Title: more challenges
टॅग : Challenges
Next Stories
1 माध्यमिक शिक्षक संपात उतरणार
2 राष्ट्रीयीकृत बँक कर्मचा-यांची निदर्शने
3 स्वीकृतच्या निवडी वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे
Just Now!
X