राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळणे शक्य होत नसल्याने शेतकरी सावकारी पाशात अडकत चालला आहे. या पाश्र्वभूमीवर पीककर्जासाठी जिल्हा बंॅकेला त्वरित मदत द्यावी, अशी मागणी खासदार दत्ता मेघे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे आज केली आहे. खासदार मेघे यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांना एका फॅ क्सद्वारे निवेदन पाठवून शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्याची मागणी केली. जिल्हा प्रशासनाने पीककर्जाचे राष्ट्रीयीकृत बंॅकांना ५१४ कोटी ९४ लाख रुपयाचे उद्दिटय़ खरीप हंगामासाठी दिले. मात्र, त्यापैकी केवळ ९२ कोटी रुपयाचेच वाटप झाले, याकडे लक्ष वेधून खासदार दत्ता मेघे यांनी ही स्थिती शेतकऱ्यांसाठी भयावह ठरणार असल्याचा इशारा दिला. नागपूर जिल्हा बंॅकेला शासनाने ७५ कोटीचे पॅकेज दिले. राज्यातील अन्य बॅंकांनाही पॅकेज मिळाले. मात्र, वर्धा बंॅकेला मदत न मिळाल्याने ही बंॅक कर्जवाटप करू शकत नाही. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, मजुरीसाठी जिल्हा बंॅकेच्याच कर्जाचा आधार वाटतो. थकित कर्जामुळे हजारो शेतकऱ्यांना पीककर्जापासून वंचित ठरावे लागत आहे. त्यांच्याकडून राष्ट्रीयीकृत बंॅका नो डय़ू प्रमाणपत्र मागतात. ते शक्य होत नाही, अशा शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपाच्या धोरणात आणणार कसे, असा सवाल शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी लोकसत्ताशी संवाद साधतांना पूर्वीच उपस्थित केला आहे.बंॅकेचा थकबाकीदार असल्याने यावर्षी पीककर्ज न मिळू शकलेल्या कवडू बापूराव माकोडे या शेतकऱ्याने विषप्राशन करून आत्महत्या केली. पीक कर्जवाटप धोरणाचा या हंगामातील हा पहिला बळी ठरला आहे. दिंदोडा येथील कवडू माकोडे (५५) यांच्यावर पूर्वीचेच दीड लाखाचे कर्ज होते. सलग दोन वर्षांच्या दुष्काळी स्थितीने हे कर्ज तो फे डू शकला नव्हता. थबबाकीदार असल्याने यंदा कर्ज मिळणे अशक्यच ठरले होते.
