26 February 2021

News Flash

उच्च न्यायालयाकडून पालिकेची खरडपट्टी

रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी निधी नसताना अशाप्रकारे मनोरंजनावर कोटय़वधी रुपयांची उधळणे योग्य नाही

| January 22, 2015 12:14 pm

रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी निधी नसताना अशाप्रकारे मनोरंजनावर कोटय़वधी रुपयांची उधळणे योग्य नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महापालिकेला नागपूर महोत्सवाच्या खर्चावरून खडेबोल सुनावले.
महापालिका अशाप्रकारे मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यापेक्षा शहरातील तलावात नौकानयन सुविधा उपलब्ध करू देऊ शकते. तसेच उद्याने, खेळाशी संबंधित उपक्रम राबवू शकते. आशा भोसले, सुखविंदरसिंग यांच्या सारख्या सेलिब्रिटिंचे कार्यक्रम ज्यांना बघायचे आहेत. ते कुठेही जाऊन आणि तिकीट खेरदी करून बघू शकतात. महापालिकेने त्यांचे कार्यक्रम आयोजित करण्याचे काहीच कारण नाही. त्याऐवजी महापालिकेने स्थानिक संस्कृती, कलावंतांना प्रोत्साहन करणारे कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजे. यातून स्थानिक कलावंतांना संधी मिळेल, ते कार्यक्रम कमी दरात होतील आणि स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजित करणे महापालिकेचे दायित्व नाही. त्यांना रस्ते, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आदी सुविधा देण्याचे कायदेशीर जबाबदारी आहे. हे सोडून अन्य गोष्टी करणे. जनतेचा पैसा व्यर्थ घालवणे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. यासंदर्भात पुढल्यावर्षी महापालिका काय करणार आहे, याबाबत दोन आठवडय़ात उत्तर दाखल करावे, अन्यथा न्यायालयाला याचिकेतील मुद्दय़ांची दखल घेऊन आदेश द्यावे लागतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नागपूर महोत्सव एका दिवसावर आलेला आहे. यासंदर्भातील सर्व तयारी झाली आहे. त्यावर पैसाही खर्च झाला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी नागपूर महोत्सवाला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाने अमान्य केली. नागपुरातील आर्स्टिस्ट असोसिएशनने जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. मृदुला भटकर यांच्यासमक्ष आज सुनावणी झाली. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठी मुदत ठेव मोडावी लागली आहे. कंत्राटादारांने निधी न दिल्यास शहरातील कचरा न उचलण्याचा इशारा दिला आहे. शिवाय महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध कराच्या टक्केवारीत वाढ करून १२० कोटी रुपये महसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा स्थितीत १ कोटी ७५ लाख रुपये मनोरंजनावर खर्च करणे अयोग्य असल्याचे याचिकेत म्हटले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 22, 2015 12:14 pm

Web Title: mumbai high court slams nagpur municipal corporation for failure to perform basic duties
Next Stories
1 विद्युत लोकपाल रचनेबाबत वीज ग्राहक अनभिज्ञ मंदार
2 ‘देशातील जातिवंत जनावरांपासूनच संकरित पशूंच्या निर्मितीवर संशोधन’
3 संघाचे स्वयंसेवक बळीराजाच्या मदतीला
Just Now!
X