मुंब्रा तसेच कौसा भागातील विकासकामांपाठोपाठ आता या ठिकाणी आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी १०० खाटांचे सुसज्ज रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव येत्या सर्वसाधारण सभेत अंतिम मंजुरीसाठी आणण्यात आला आहे. या रुग्णालयासाठी सुमारे २७ कोटी रुपये खर्च असतानाही त्यासाठी राज्य शासनाकडून केवळ चार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे उर्वरित २३ कोटी रुपये खर्च महापालिकेला करायचा आहे. मात्र, स्थानिक संस्था करामुळे महापालिकेची आर्थिक घडी कोलमडून पडल्याचे कारण पुढे करत सत्ताधारी शिवसेनेकडून या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. मुंब्रा तसेच कौसा भागाचा विकास करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची कामे काढण्यात आली असून कळवा तसेच मुंब्रा या दोन्ही रेल्वे स्थानकांचा कायापालट करण्यात आला आहे. मात्र, ही सर्व कामे करीत असताना निविदा प्रक्रियेला फाटा देण्यात आल्याने राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा हा मुंब्य्राचा नवा विकास या आधीच वादात सापडला आहे. या विकासकामांपाठोपाठ आता मुंब्रावासीयांना आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी कौसा भागात सुसज्ज रुग्णालय उभारण्याची मागणी आमदार आव्हाड यांच्याकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार, कौसा येथील आरक्षित जागेवर रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार, या भागात १०० खाटांचे सुसज्ज असे रुग्णालय उभारण्यात येणार असून त्यासाठी सुमारे २७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी राज्य शासनाने चार कोटी रुपये देऊ केले आहेत. उर्वरित २३ कोटी रुपये महापालिकेला खर्च करायचे आहेत. मुंब्रावासीयांना आरोग्य सेवेसाठी कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय आणि ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये यावे लागते. त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसाही खर्च होतो. मात्र, या नव्या प्रस्तावानुसार, कौसा भागात रुग्णालय उभे राहिले तर त्यांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. स्थानिक संस्था करामुळे महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटलेली असून ती अद्यापही पूर्वपदावर आलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने रुग्णालय उभारण्यासाठी खर्च कुठून करायचा, असा पेच महापालिका प्रशासनासमोर आहे. याच मुद्दय़ावरून या रुग्णालयाच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी शिवसेनेकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कौसा भागातील रुग्णालयाचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीआधीच वादात सापडण्याची चिन्हे असून याचा फटका मुंब्रावासीयांना बसण्याची दाट शक्यता आहे.
