महापालिकेच्या उद्यान विभागाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला ३८१ झाडे तोडण्याची परवानगी दिली असून एकाला पाच या प्रमाणे १९०५ झाडे लावावीत, असे आदेश दिले आहेत. तसेच महामार्ग प्राधिकरणाकडून झाडे तोडण्यासाठी १३ लाख ७८ हजार १४० रुपये अग्रिम रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. महापालिका आता प्रदूषणाबाबतच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करीत आहे. त्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला झाडे तोडावयाची असल्यास त्याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. ही परवानगी न घेतल्यास संबंधितांकडून दंड वसूल केला जातो. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (मेडिकल) तीन नवीन वॉर्डाचे बांधकाम करावयाचे आहे. त्यासाठी मेडिकलने सहा महिन्यांपूर्वीच महापालिकेला झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली होती. सुरुवातीला महापालिकेने परवानगीच दिली नव्हती. यानंतर परवानगी दिली खरी परंतु त्यामोबदल्यात ३ लाख ३० हजार ७५० रुपये अग्रिम रक्कम भरण्यास सांगितले. मेडिकलने ही रक्कम नुकतीच भरली असून झाडे तोडण्याचे कामही सुरू झाले. त्यामुळे या तीन वॉर्डाच्या बांधकामास लवकरच सुरुवात होणार आहे. महामार्ग आणि मेडिकलप्रमाणेच अन्य सतरा संस्था व व्यक्तींनी झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली असून त्यांना अग्रिम रक्कम भरून झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारान्वये काही माहिती महापालिकेच्या उद्यान विभागाला विचारली होती. त्यानुसार ही माहिती त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली. जाफरनगरातील जाकीर खान ग्रीन सिटी बिल्डर्सला ५६ झाडे तोडण्याची व त्या मोबदल्यात ५ लाख ८८ हजार रुपये, नारी येथील मे. द्वारका डेव्हलपर्सला एकूण १०५ झाडे व त्या मोबदल्यात ११ लाख २ हजार ५०० रुपये, माता कचेरी येथील आरोग्य उपसंचालक कार्यालय परिसरात शासकीय इमारत बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १९ झाडे व त्यामोबदल्यात १ लाख ५ हजार रुपये अग्रिम रक्कम भरली आहे. दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रातील ३ झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली असून त्या बदल्यास १५ हजार रुपये अग्रिम रक्कम भरली आहे.महापालिकेला अग्रिम रक्कम भरण्यापासून सवलत दिल्याचे दिसून येते. महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागाला प्रकल्प उभा करण्यासाठी ५१ झाडे आणि गांधीबाग झोनमधील तीन झाडे तोडायची आहे. त्यासाठी परवानगी देण्यात आली असली तरी त्यामोबदल्यात महापालिकेने अग्रिम रक्कम भरणे आवश्यक होते. परंतु त्या मोबदल्यात एक पैसाही न भरता महापालिकेने कायद्याचे उल्लंघन केले. या प्रकरणी महापालिकेच्या संबंधित विभागावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. परंतु मांजरीच्या गळ्याला घंटा बांधणार कोण? असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होत आहे. नागपुरातील झाडे तोडण्याचे कंत्राट मे.बी.व्ही.जी. इंडिया लि. यांना देण्यात आले असून त्यासाठी महापालिका १ कोटी ५९ लाख ८९ हजार २१४ रुपये देणार आहे. नागपूर शहरात गेल्या एक वर्षांत १८५ झाडे अवैधरीत्या तोडण्यात आली. परंतु त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात आला नाही. अवैधरीत्या झाडे तोडणाऱ्या दोन व्यक्तींवर न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आल्याचे उत्तरही देण्यात आले आहे.
