सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनात वेगवेगळ्या कारणांमुळे अडचणीच्या भोवऱ्यात सापडलेला शाही मार्ग आणि साधुग्रामच्या जागेच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात अखेर गुरुवारी शासनाला यश आले. साधु-महंतांच्या सहमतीने पारंपरिक मार्गात काही बदल करून आता शाही मिरवणूक नवीन मार्गाने नेण्यात येणार आहे. मागील सिंहस्थात परंपरागत मार्गावर चेंगराचेंगरीची दुर्घटना होऊन ३० भाविकांना प्राण गमवावे लागले होते. शाही मार्गातील बदलास सर्वाची सहमती मिळाल्याने जिल्हा व पालिका प्रशासन तसेच पोलीस यंत्रणेचा जीव भांडय़ात पडला आहे. कारण, गर्दीचे व्यवस्थापन हे सर्वात मोठे आव्हान होते. साधु-महंतांसाठी तपोवन परिसरात साकारल्या जाणाऱ्या साधुग्रामच्या जमिनीच्या विषयावर तुर्तास तात्पुरता तोडगा काढण्यात आला आहे. या जमिनी भाडेपट्टय़ाने घेताना वर्षभरासाठी सुमारे १२ लाख रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातील. पुढील दोन ते तीन वर्षांत ही आरक्षित जागा कायमस्वरुपी संपादीत करण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वास नेली जाणार आहे.सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील महत्वाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी गुरुवारी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक झाली. यावेळी अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत ग्यानदास महाराज यांच्यासह विविध आखाडय़ांचे महंत उपस्थित होते. खा. हेमंत गोडसे, आ. सीमा हिरे, आ. प्रा. देवयानी फरांदे, बाळासाहेब सानप यांच्यासह विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले व इतर विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. अतिशय गजबजलेल्या व दाट वस्तीच्या भागातून मार्गस्थ होणारा पारंपरिक शाही मार्गाचा वापर दुर्घटनेला निमंत्रण देणारा ठरू शकतो हे मागील चेंगराचेंगरीच्या घटनेने दर्शविले होते. त्या दुर्घटनेच्या चौकशीत रमणी आयोगाने यावर बोट ठेवले. पारंपारिक मार्गाचा वापर केल्यास त्याचे रुंदीकरणाचा विषयही पुढे आणण्यात आला. परंतु, मध्यवस्तीतील बांधकामे तोडणे व तत्सम अनेक जटील प्रश्न उभे ठाकले होते. साधु-महंतांच्या वास्तव्यासाठी साकारल्या जाणाऱ्या साधुग्रामच्या जागेचा विषयही असाच रखडला होता. साधुग्रामसाठी ३५० एकर जागा मिळावी अशी मागणी आहे. पालिकेच्या ताब्यात केवळ ५४ एकर जागा असताना उर्वरित जागेच्या विषयाचे घोंगडे भिजत पडले होते. कुंभमेळ्याची घटीका समीप येत असल्याने या बैठकीकडे सर्वाचे लक्ष होते. दीड ते दोन तास विलंबाने सुरू झालेल्या बैठकीत प्रशासनाने उपस्थित साधु-महंतांचे पुष्पहार घालून स्वागत केले.यावेळी ग्यानदास महाराजांनी शाही मिरवणुकीचे महत्व विषद करून दुर्घटना झालेल्या रस्त्यावरून मिरवणूक जाणार नाही असे नमूद केले. या मार्गात काही बदल करण्यास तयारी दर्शविली. त्यानंतर प्रशासनाने प्रस्तावित नव्या शाही मार्गाची माहिती ‘स्लाईड शो’द्वारे दिली. त्यात ग्यानदास महाराजांनी काही बदल सुचविले. त्यावर उपस्थित साधु-महंतांना हात उंचावून समर्थन देण्यास सांगितले. यावेळी काही जणांनी समर्थन दिले, पण काही जणांनी मात्र हात उंचावले नाहीत. अखेर सर्वानुमते नव्या शाही मार्गाला मान्यता दिली जात असल्याचे पालकमंत्री महाजन यांनी जाहीर केले.या बैठकीआधी साधुग्रामच्या जागेच्या विषयावर महाजन यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. १६३ एकर जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. तुर्तास ही जागा वर्षभरासाठी भाडेतत्वावर घेण्याची तयारी करण्यात आली होती. त्यासाठी सहा लाख ८ हजार रुपये प्रती एकरी दर ठरला होता. पण, सिंहस्थ कामांमुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते असे सांगत स्थानिकांनी हे दर वाढवून देण्याची मागणी केली होती. यावर झालेल्या चर्चेतून प्रती एकरी सुमारे १२ लाख रुपये देण्याचे मान्य करण्यात आल्याचे महाजन यांनी सांगितले. ही जागा सध्या भाडेतत्वावर घेतली जात असली तरी ती कायमस्वरुपी संपादीत करण्याची प्रक्रिया लगेचच सुरू केली जाणार आहे. पुढील २ ते ३ वर्षांत ही जमीन कायमस्वरुपी साधुग्रामसाठी शासन अधिग्रहीत करेल, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले.येण्याचा मार्गलक्ष्मी नारायण मंदिर- तपोवन रस्त्याने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३, पंचमुखी हनुमान मंदिर, काटय़ा मारुती चौक, देवी चौक-गणेशवाडी रस्त्याने आयुर्वेद महाविद्यालय- गाडगे महाराज पुलालगतच्या रस्त्याने नदीपात्रापर्यंत, संत गाडगे महाराज पुलाखालून, सरदार चौक-कपालेश्वर मंदिर चौक-रामकुंडजाण्याचा मार्गरामकुंड-कपालेश्वर मंदिर चौक-खांदवे सभागृह रस्त्याच्या मार्गाने मालवीय चौक-पुढे पाथरवट लेनने गजानन चौक, पुढे गुरुद्वारा रस्त्याने काटय़ा मारुती चौक-एसटी डेपो लगतच्या मुख्य रस्त्याने नवीन आडगाव नाका चौक, राष्ट्रीय महामार्गावरील औरंगाबाद नाका- औरंगाबाद रोडने जनार्दन स्वामी आश्रम चौक- पुढे तपोवन रस्त्याने लक्ष्मी नारायण मंदिरापर्यंत असा राहणार आहे.महापालिकेला आर्थिक दिलासासिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी निधी नसल्याने मेटाकुटीला आलेल्या पालिकेला शासनाने दिलासा दिला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आराखडय़ानुसार पालिकेला १०५२ कोटींची (वाढीव सुमारे ३०० कोटी स्वतंत्र) कामे करावयाची आहेत. आधीच्या निकषानुसार त्याचा दोन तृतीयांश भार पालिकेला तर एक तृतीयांश भार राज्य शासन उचलणार होते. परंतु, स्थानिक संस्था करामुळे उत्पन्न घटले. यामुळे विकास कामांसाठी निधी नसल्याने शासनाने आर्थिक मदत करावी अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. पालिकेला हे धनुष्य पेलणे अवघड असल्याचे लक्षात आल्यावर शासनाने पालिकेवरील आर्थिक बोजा कमी केला आहे. बैठकीत पालकमंत्र्यांनी त्याबाबत माहिती दिली. सिंहस्थ कामांसाठी पालिकेला आता २५ टक्के भार उचलावा लागणार आहे. उर्वरित ७५ टक्के भार शासन उचलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु, महापौर अशोक मुर्तडक व उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी सर्वसाधारण सभेने ९० टक्के भार शासनाने तर पालिका १० टक्के उचलणार असा ठराव केला असल्याचे सांगितले. त्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याची मागणी केली. परंतु, शासनाने पालिकेवरील बराच मोठा भार हलका केल्याचे सांगत महाजन यांनी नव्या निकषानुसार काम करावे असे सूचित केले.प्रतीक्षा पालकमंत्र्यांची..! सिंहस्थ कुंभमेळा आढावा बैठकीचे वेळ दुपारी साडे बारा वाजेची होती. तत्पुर्वी विविध शासकीय अधिकारी, महापौर, उपमहापौर यांच्यासह अन्य मंडळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाली. पण, जवळपास दीड ते दोन तास सर्वाना प्रतीक्षा करावी लागली. महापौर अशोक मुर्तडक व पोलीस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल हे तर प्रतीक्षा करत व्हरांडय़ात थांबले. बैठक कक्षात साधु-महंत व अधिकारी प्रदीर्घ काळ तिष्ठत बसले होते.
