शहरात स्थानिक स्वराज्य कर लागू झाल्यानंतर मोठय़ा व्यापाऱ्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला. मात्र, शहरात गेल्या काही वर्षांत छोटय़ा विक्रेत्यांची वाढती संख्या बघता त्यांच्याकडून कर घेतल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे महापालिकेच्या कर विभागातर्फे या छोटय़ा विक्रेत्यांची नोंदणी करण्याची मोहीम सुरू होणार असून त्यातून महापालिकेला किमान एक ते दीड कोटी रुपये प्राप्त होऊ शकतील, असा अंदाज आहे. शहरातील विविध बाजारपेठांमध्ये रस्त्याच्या कडेला किंवा ठेल्यावर विविध वस्तूंची विक्री करणाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. ज्या ठिकाणी जागा मिळेल त्या ठिकाणी ते बस्तान मांडून दुकान थाटत आहे. त्यामुळे त्यांची कुठेच नोंद होत नाही. महापालिकेतर्फे शहरातील विविध भागात छोटय़ा विक्रेत्यांसाठी हॉकर्स झोन तयार करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यासाठी २५ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, अजूनपर्यंत त्याबाबत निर्णय झाला नाही. त्यामुळे छोटे विक्रेते मिळेल त्या जागी ठाण मांडून दुकाने चालवित आहेत. शहरात सुमारे २० हजारांच्याजवळ फेरीवाले व हॉकर्स असल्याची माहिती महापालिकेची असली तरी प्रत्यक्षात लहान-मोठे धरून त्यांची संख्या जास्त असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. रस्त्याच्या कडेला, पदपथावर तसेच दारोदारी फिरून हे फेरीवाले पैसा कमावून कुटुंबांचे पालनपोषण करतात. त्यांच्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होत असल्याच्या कारणावरून पोलीस तसेच अतिक्रमण विभागाकरवी त्यांच्यावर कारवाई होत असल्याने ते त्रस्त आहे. परवाने घेतलेल्या फेरीवाल्यांकडूनही सामान जप्त करून त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जातो. फेरीवाले वा हॉकर्ससाठी अद्यापही हॉकर्स झोनची पर्याप्त व्यवस्था महापालिका प्रशासन करू शकलेली नाही. महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, वाहतूक पोलीस, महसूल खाते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर रचना विभाग आदी विविध शासकीय खात्यांनी समन्वयाने फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था करायला हवी. मात्र, त्यांच्यावर कारवाईशिवाय काहीच होत नाही. शहरातील अनेक छोटे विक्रेत्यांची महापालिकेत नोंद नसल्यामुळे त्यांच्याकडून कर आकारता येत नाही. त्यामुळे महापालिका आता पुन्हा नव्याने शहरात नोंदणी मोहीम हाती घेणार आहे. याआधी नोंद असलेल्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाईल. त्याचप्रमाणे ज्यांच्याजवळ परवाने नाहीत, त्यांची नोंद करून नव्याने परवाने दिले जाणार आहेत. त्यासाठी शुल्कापोटी सुमारे एक कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील, असा अंदाज आहे. शहरातील विविध भागात पुरेशा जागेत हॉकर्स झोन तयार करावे. जेणेकरून तेथेतरी वारंवार कारवाई होणार नाही, अशी फेरीवाल्यांची अपेक्षा आहे.
