मासळीच्या प्रजननाचा कालावधी असल्याने पावसाळ्यात दोन महिन्यांसाठी मासेमारीवर बंदी घालण्यात येत असून या बंदीसंदर्भात राज्य व केंद्र सरकारकडून दोन वेगवेगळे आदेश काढले जात असल्याने राज्यातील मच्छीमार संभ्रमात होते. मात्र या संदर्भात केंद्र सरकारने १ जून ते ३१ जुलैदरम्यान मासेमारीवर बंदी घालणारे आदेश जारी केले आहेत. या वर्षीपासून केंद्र सरकारच्याच आदेशानुसार ही बंदी घालण्यात आल्याची माहिती मत्स्य विभागाकडून देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या बंदीतील वादही संपुष्टात आला आहे.वातावरणातील बदल त्याचप्रमाणे शासनाने परदेशी मच्छीमार बोटींना दिलेली परवानगी, यामुळे आधीच मच्छीमार संकटात आहेत, तर मागील दोन वर्षांपासून मच्छीमार व्यवसाय करणाऱ्यांना शासनकडून मिळणारे डिझेल वरील कोटय़वधी रुपयांचे परतावे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे व्यवसायावर आर्थिक संकट कोसळलेले आहे. मासळीच्या घटत्या प्रमाणाचाही परिणाम जाणवू लागला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यातील दोन महिने हे मासळीच्या प्रजननाचे महत्त्वाचे महिने असतात. जैवविविधता लाभलेल्या समुद्राच्या खाडीकिनारी असलेल्या खारफुटीच्या जंगलात ही प्रजननाची नैसर्गिक प्रक्रिया होते. त्यामुळे जास्तीत जास्त मासळीची पैदास होऊन उत्पादन व्हावे याकरिता केंद्र व राज्य सरकारकडून या कालावधीत मासेमारीवर बंदी घातली जाते. यापूर्वी केंद्र सरकारकडून १ जून ते ३१ जुलै या दोन महिन्यांच्या कालावधीत बंदी घातली जात होती, तर राज्य सरकारकडून १५ जून ते १५ ऑगस्टदरम्यान बंदी असायची. त्यामुळे ३१ जुलैनंतर महाराष्ट्राच्या हद्दीत बाहेरील राज्यातील मासेमारी नौका येऊन मासेमारी करीत होते. त्यामुळे राज्यातील मच्छीमारांचे नुकसान होत होते. तशा तक्रारी राज्यातील मच्छीमारांकडून राज्य सरकारकडे वारंवार केल्या जात होत्या. राज्य सरकारने केंद्र व राज्य सरकारचा मासेमारी बंदी आदेश एकाच कालावधीसाठी ठरविला आहे. याचा फायदा मासळीच्या प्रमाणात वाढ होण्यात होणार असल्याचे करंजा येथील मच्छीमारांनी व्यक्त केला आहे. या कालावधीत मासेमारी करताना आढळल्यास मच्छीमारांवर मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत कारवाई केली जाते. यामध्ये बेकायदा मासेमारी करताना बोटी आढळल्यास बोटींवर खटले दाखल केले जातात. त्याचप्रमाणे डिझेल कोटाबंदी व परवानेही रद्द केले जात असल्याची माहिती रायगड जिल्हा मत्स्य विभागाचे उपायुक्त अविनाश नाखवा यांनी दिली, तर या संदर्भात मच्छीमार विभागाचे आयुक्त मधुकर गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता केंद्र सरकारचे बंदीचे आदेश निघालेले आहेत. त्यानुसार इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही येत्या १ जून ते ३१ जुलै या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी मासेमारीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. याकरिता राज्यातील मच्छीमार विभागांच्या बैठका घेण्यात आल्या असून तसे पत्रही त्यांना देण्यात आल्याची माहिती गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
