शैक्षणिक व तत्सम कारणांसाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना कोणत्याही मुद्रांकाची आवश्यकता नसून शैक्षणिक संस्थांनीदेखील २०, ५० अथवा १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्राची मागणी करू नये, असे आवाहन जिल्हा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे. सध्या बाजारात २० व ५० रुपयांच्या मुद्रांकाचा प्रचंड तुटवडा असल्याची ओरड आहे. परंतु, शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कोणतेही प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मुद्रांकाची आवश्यकता नाही. या संदर्भात शैक्षणिक संस्थांना आधीच सूचित केले गेले असून विद्यार्थी कोऱ्या कागदावर स्वत:च्या स्वाक्षरीने हे प्रतिज्ञापत्र सादर करू शकतात, असेही या कार्यालयाने म्हटले आहे.शैक्षणिक प्रयोजनासाठी वेगवेगळे दाखले मागितले जातात. त्यात रहिवासी, राष्ट्रीयत्व, पालकांचे उत्पन्न, ३३ टक्के महिला आरक्षण यासोबत जातीचा दाखला आदींचा समावेश आहे. सेतू कार्यालयामार्फत हे दाखले देण्याची व्यवस्था शासनाने केली आहे. दाखले मिळविण्यासाठी अनेकदा २० अथवा ५० रुपयांच्या मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यास सांगितले जाते. संबंधित विद्यार्थी हा मुद्रांक घेण्यास गेल्यावर तो मिळतच नाही. बाजारात या मुद्रांकाचा तुटवडा असल्याचे सांगितले जाते. मग, विद्यार्थ्यांला नाइलाजास्तव १०० रुपयांचा मुद्रांक घ्यावा लागतो. या प्रक्रियेत नाहक आर्थिक भरुदड सहन करावा लागतो. प्रतिज्ञापत्र तयार करण्याचे काम बहुतांशी वकील वर्ग वा या प्रक्रियेशी संबंधित काही घटकांमार्फत केले जाते. त्यांनी देखील २० वा ५० रुपयांचे मुद्रांक बाजारात उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. या मुद्रांकाचा तुटवडा निर्माण होण्यामागे वेगळेच कारण सांगितले जाते. त्याच्या दलालीपोटी विक्रेत्याला मिळणारी रक्कम अतिशय अल्प असते. कोणत्याही मुद्रांकाची विक्री करताना त्यांची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी विक्रेत्यावर आहे. उपरोक्त मुद्रांकात फारसे काही मिळत नसल्याने ते न ठेवण्याकडे विक्रेत्यांचा कल असतो, असे वकिलांचे म्हणणे आहे. यामुळे शैक्षणिक वगळता इतर कारणांसाठी प्रतिज्ञापत्र वा तत्सम कागदपत्रे तयार करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कोणताही दाखला मिळविण्यासाठी मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्र देण्याची आवश्यकता नसल्याचे जिल्हा मुद्रांक अधिकारी रमेश काळे यांनी सांगितले. शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र घेताना २०, ५० वा १०० अशा कोणत्याही मुद्रांकावर ते देण्याचे बंधन टाकू नये असे आधीच शासनाने सूचित केले आहे. कोऱ्या कागदावर विहित नमुना लिहून स्वाक्षरी करून विद्यार्थी स्वप्रमाणित प्रतिज्ञापत्र तयार करू शकतो. त्यासाठी मुद्रांक घेण्याची वा कोणत्या घटकास पैसे मोजण्याची आवश्यकता नाही. विद्यार्थ्यांनी स्वप्रमाणित केलेले साध्या कागदावरील प्रतिज्ञापत्र शैक्षणिक संस्थांनी ग्राह्य धरणे बंधनकारक आहे, असेही काळे यांनी स्पष्ट केले.
