गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे विभागातील बहुतेक शेती उद्ध्वस्त झाली असली, तरी ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्यांना शासकीय मदत मिळणार असल्याने, एक लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर पिकांचे कमी-अधिक नुकसान सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उपरोक्त क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांना कोणतीच मदत मिळणार नाही. दुसरीकडे शासकीय निकषानुसार मदतीसाठी पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर ही मदत देण्याचे सुतोवाच राज्याच्या मुख्य सचिवांनी केले. तथापि पुढील १५ ते २० दिवस ही मदत दृष्टिपथास पडण्याची शक्यता नाही. कारण कृषी विभागाच्या कारभाराची संथ गती पाहता आतापर्यंत नुकसानीचे अंतिम अहवाल तयार झालेले नाहीत. हा अहवाल मार्चअखेरीस तयार झाल्यावर शासनाकडे तो सादर होईल आणि मग मदतीची रक्कम वितरणाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.गारपीट आणि अवकाळी पावसाने विभागातील नाशिक, धुळे, जळगाव व अहमदनगर जिल्ह्यांस जोरदार तडाखा दिला. लाखो हेक्टर क्षेत्रावरील पिके नैसर्गिक आपत्तीत भुईसपाट झाली. यामुळे हाती येणारे उत्पन्न गेले, शिवाय समोर कर्जाचा डोंगर उभा राहिल्याने हतबल झालेल्या काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारल्याचे पाहावयास मिळाले. नुकसानग्रस्तांना सावरण्यासाठी तातडीने मदतीची गरज आहे. आचारसंहिता लागू असल्याने मदत जाहीर करताना काहीसा कालापव्यय झाला. मदत जाहीर करताना निश्चित केलेले निकष आणि ती पदरी पडण्याची घटिका यातील फोलपणा प्रकर्षांने निदर्शनास येत आहे. नाशिक रोड येथे झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिव जे. एम. सहारिया यांनी आपदग्रस्तांना लवकराच लवकर मदत दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. नेहमीच्या तुलनेत यंदा विशेष बाब म्हणून अधिक मदत दिली जाणार आहे. जिरायत पिकांसाठी प्रती हेक्टरी १० हजार (पूर्वीची रक्कम साडेचार हजार), बागायती पिके १५ हजार (१० हजार), तर फळबागांसाठी प्रती हेक्टरी २५ हजार (१२ हजार) रुपये ही मदतीची आकडेवारी सहारिया यांनी मांडली. या शिवाय पीक कर्जाचे पुनर्गठन व वीज देयकांची रक्कमही शासन भरणार आहे. नुकसान भरपाई देताना शासनाने ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेले आणि जास्तीत जास्त दोन हेक्टपर्यंत मदत देण्याचे निश्चित केले आहे.या निकषाचा विचार करता नाशिक विभागात ५० टक्क्यांहून कमी आणि ५० टक्क्यांहून अधिक असे नुकसान झालेले एकूण तीन लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. निकषानुसार त्यातील नाशिक जिल्ह्यातील १८,९०० हेक्टर, जळगाव जिल्ह्यातील ९७ हजार, धुळे जिल्ह्यातील ७० हजार, नंदुरबार जिल्ह्यातील चार हजार आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील ८२ हजार हेक्टर अशा एकूण दोन लाख ७१ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रासाठी नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता असल्याचे मुख्य सचिवांनी नमूद केले. म्हणजे हे क्षेत्र ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेले तसेच अधिकाधिक दोन हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेतील आहे. यावरून विभागातील जवळपास एक लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीला शासनाची कोणतीही मदत मिळणार नसल्याचे लक्षात येते. त्यातील काही क्षेत्रात पिकांचे ५० टक्क्यांच्या आत नुकसान झाले असल्याने ते या निकषात बसणार नाहीत. एक ते ४९ टक्क्यांपर्यंत नुकसानीची झळ सोसणारे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतील. ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या नाशिक जिल्ह्यात २१,६६० शेतकरी, धुळे १५,६६१, नंदुरबार १०७८, तर जळगाव जिल्ह्यात २६,१९५ अशी आहे. ५० टक्क्यांहून कमी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या यापेक्षा वेगळी नाही.नाशिक विभागातील नुकसानीचे प्राथमिक अहवाल पूर्णत्वास गेले असले, तरी सध्या अंतिम अहवाल बनविण्याचे काम सर्व जिल्ह्यांत सुरू आहे. अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यावर ते शासनाकडे पाठविले जातील. अंतिम अहवाल तयार होण्यास अजून पाच ते सहा दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याचे विभागीय कृषी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. हे अहवाल तयार झाल्यावर शासनाकडे ते पाठविले जातील. या प्रक्रियेत किमान १५ ते २० दिवसांचा कालावधी जाऊ शकतो. अर्थात शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत मिळण्याची शक्यताही लालफितीच्या कारभारामुळे धूसर झाल्याचे विदारक चित्र आहे.
