सिडकोने नवी मुंबईच्या निर्मितीबरोबरच औद्योगिक विकासासाठी संपादित केलेल्या उरण, पनवेल, उलवे व कळंबोली नोडमधील विकसित जमिनीवर रोजगार निर्मितीसाठी २००४ साली नवी मुंबई सेझला देऊनही या जमिनींवर मागील दहा वर्षांत एकही उद्योग किंवा रोजगार निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमधून निराशा व्यक्त केली जात आहे. सिडको व शासनाने या जमिनी परत घेऊन रोजगार निर्मिती करावी, अशी मागणी सिडको प्रकल्पग्रस्त संघटनेने सरकारकडे केली आहे.नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी तसेच खास करून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधण्याच्या उद्देशाने सिडकोने शासनाच्या माध्यमातून उरण, पनवेल तसेच बेलापूर पट्टीतील जमिनी संपादित केल्या आहेत. या जमिनीवर शहर व औद्योगिक विकास करण्यात येणार होता. त्यानुसार सिडकोने उरणमधील द्रोणागिरी नोड, तर पनवेलमधील उलवा व कळंबोली नोड या तीन नोडमधील २१४० हेक्टर जमिनीवर २००१ पासून सेझची निर्मिती करून, या उद्योगातून रोजगार निर्माण करण्याची संकल्पना जाहीर केलेली होती. सिडकोने स्वत: सेझची निर्मिती करण्याचा प्रयत्नही केला होता, तो यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यामुळे या जमिनीवर एसईझेड विकसित करण्यासाठी सिडकोने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक निविदा मागविल्या होत्या. या प्रकल्पात ५० हेक्टर जमिनीचा वापर निवासी कामांसाठी करण्यात येणार होता, तर उर्वरित जमिनीवर उद्योग उभारण्यात येणार होते. याकरिता सिडकोने मागविलेल्या निविदांनुसार नवी मुंबई सेझने या जागेसाठी सर्वाधिक बोली लावून सिडकोला २६ टक्के, तर या कंपनीला ७६ टक्के भागीदारी देत द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नवी कंपनी स्थापन केली आहे. या कंपनीने मागील दहा वर्षांत एकही उद्योग उभारलेला नाही. उलट नवी मुंबई सेझ कंपनीने येथील गावांच्या सभोवताली घातलेल्या दहा फुटांच्या भिंतीमुळे गावांचे कोंडवाडय़ात रूपांतर झाल्याने, ग्रामस्थांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे सिडकोने ज्या कारणासाठी या जमिनी नवी मुंबई सेझला दिलेल्या होत्या, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने सरकारने जमिनी परत घेण्याची मागणी सिडको प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष भूषण पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे. जगदीश तांडेल, उरण
