जाचहाट व छळाबद्दलच्या गुन्ह्य़ात एका वृध्द दाम्पत्याला बेकायदेशीरपणे अटक करून त्याना २४ तासांपेक्षा जास्त वेळ ताब्यात ठेवून तसेच त्यातील महिला आरोपीला सायंकाळनंतर अटक करताना कायदेशीर मार्गाचे पालन न केल्याबद्दल गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झिडकारत, राज्य सरकारने त्या पीडित दाम्पत्याला प्रत्येकी अडीच लाखांचा दंड व २५ हजारांचा खर्च व्याजासह अदा करण्याचे आदेश दिले.सोलापूरशी संबंधित या प्रकरणाची पाश्र्वभूमी अशी की, शीतल नीरज जरीवाला हिने नीरज जरीवाला, रमेश जरीवाला व हंसा जरीवाला (तिघे रा. औरंगाबाद) तसेच रवींद्र गायकवाड व अनामिका गायकवाड (रा. अंत्रोळीकरनगर, सोलापूर) यांच्या विरुध्द जाचहाट व छळाबाबत मुंबईत नवनगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद नोंदविली होती. त्यावरून पोलीस तपास अधिकारी महादेव पी. कदम यांनी रमेश विठ्ठल जरीवाला (वय ६६) व हंसा रमेश जरीवाला (वय ६२) या दाम्पत्याला २ डिसेंबर २०११ रोजी रात्रीच्या सुमारास औरंगाबाद येथून ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्यांना घेऊन सोलापूर येथे रवींद्र गायकवाड व अनामिका गायकवाड यांना अटक करण्यासाठी आणले व गायकवाड राहात असलेल्या ठिकाणी चौकशी केली. या दोन्ही आरोपींना अटक करण्यासाठी पोलीस तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपींचे वकील व्ही. डी. फताटे यांच्या राहत्या घरी जाऊन त्यांच्याकडे आरोपींविषयी चौकशी केली होती. त्यावेळी अॅड. फताटे यांनी पोलीस तपास अधिकाऱ्यांस उद्देशून, तुमची ही पध्दत चुकीची असल्याची समज दिली होती. तरीदेखील आरोपींना हजर करा म्हणून पोलीस तपास अधिकाऱ्यांनी आग्रह धरला. शेवटी आरोपी आपल्याकडे आले नाहीत असे सांगितल्यानंतर पोलीस अधिकारी निघून गेले.दरम्यान, ताब्यात घेतलेल्या वृध्द जरीवाला दाम्पत्यास ४ डिसेंबर २०११ पर्यंत ताब्यात ठेवून नंतर भोईवाडा न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर मुक्तता केली. त्यानंतर जरीवाला दाम्पत्याने आपणास झालेल्या त्रासाबद्दल व बेकायदेशीर अटकेबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.सदर याचिकेत अर्जदार जरीवाला यांनी त्यांना सदरप्रकरणी बेकायदेशीरपणे अटक केले व नंतर औरंगाबाद ते मुंबईपर्यंत प्रवासात त्यांना जेवण दिले नाही, पाणीही दिले नाही, नव्हे तर औषधही घेऊ दिले नाही, नैसर्गिक विधीसाठी परवानगी दिली नाही, अर्जदार आरोपी हे रक्तदाब व मधुमेह आजाराचे रुग्ण असून त्यांना औषध घेणे गरजेचे असताना पोलीस तपास अधिकाऱ्यांनी त्यापासून रोखले. अशाप्रकारे सुमारे २४ तासांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी आरोपींना न्यायालयात हजर न करता स्वत:च्या ताब्यात ठेवले, अशी गंभीर तक्रार जरीवाला दाम्पत्याने याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. संभाजी शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणून बेकायदेशीर वर्तन केले आहे व मानवी हक्काचे उल्लंघन करून भारतीय संविधान कलम २१ चा भंग केल्याचा निष्कर्ष काढत खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. याप्रकरणी पीडित जरीवाला दाम्पत्याला राज्य सरकारने प्रत्येकी अडीच लाखांची भरपाई व २५ हजारांचा खर्च, याचिका दाखल केल्यापासून ८ टक्के व्याजदराने अदा करण्याचा आदेश पारित केला. तसेच सदर पोलीस अधिकाऱ्याविरुध्द मुंबईच्या पोलीस सहआयुक्त किंवा अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांमार्फत गैरकृत्याबद्दल तीन महिन्यात चौकशी करावी, असेही आदेश न्या. ओक व न्या. शिंदे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. सरकारला सदर दोषी पोलीस अधिकाऱ्याकडून सदर रक्कम वसूल करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. शशी पुरवंत व अॅड. देवकर (ंमुंबई) यांनी काम पाहिले, तर त्यांना अॅड. व्ही. डी.फताटे व अॅड.विक्रांत फताटे यांनी साह्य़ केले. सरकारतर्फे अॅड. ए. एस. गडकरी तर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यातर्फे अॅड. डी. बी. शुक्ला यांनी बाजू मांडली.
