रेल्वेसह भूदानाच्या जमिनींवरही डल्ला मारणाऱ्या भूविकासकांच्या अनियमिततेवर कारवाईची शिफोरस होऊनही पोलीस प्रशासन ढिम्म असल्याने गृहखात्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. जिल्ह्य़ात अवैध लेआउटचा सुळसुळाट झाल्यानंतर त्याबाबत फ सवणूक झालेल्या सामान्य नागरिकांकडून ओरड सुरू झाली होती. वर्षभरापूर्वी एका प्रकरणात एका बिल्डरला अटकही झाली. नियमानुसार लेआऊट न पाडता जुन्या नियमाने म्हणजे १९८० पूर्वीच्या आराखडय़ाने लेआऊट तयार करण्यात आले होते. त्यामुळे रस्ते अरुंद, बाग व पटांगणाची जागा वाचून मोठी जागा विकण्यास मिळायची. त्यावेळी एका एकरात म्हणजे ४२ हजार फु टात ३५ हजार फू ट जागा विकण्याची मुभा होती, तर आता केवळ २५ हजार फू ट जागा लेआऊटवाल्यांना विकता येते. हा प्रकार जिल्हा प्रशासनातील काही पटवारी व एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या संमतीने चालत असल्याचे विविध वृत्त लोकसत्ताने सातत्याने प्रकाशित केले. त्याची दखल घेऊन नागपूर विभागीय महसूल उपायुक्तांनी वध्र्यात जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून कारवाईचे आदेशही दिले. तत्कालिन जिल्हाधिकारी जयश्री भोज यांनी या प्रकरणाशी संबंधित ‘अधार्मिक ’काम करणाऱ्यास चांगलेच बजावले. दोन पटवारी निलंबितही झाले. मात्र, काही काळाने भूमाफि यांनी परत जमिनी बळकाविण्याचा अवैध धंदा आरंभला. रेल्वेच्याही जमिनीवर लेआऊट टाकले. ही बाब उघडकीस आणल्यावर २८ भूमाफि यांवर चौकशीच्या नोटिसा फि रल्या. केवळ कागदपत्रे मागविण्यापूर्ती कारवाई झाली. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी पी.शिवशंकर यांनी १०८ लेआऊटचे ४२०० भूखंड अवैध ठरवून आठ भूमाफि यांवर कारवाईची शिफोरस केली. पोलिसांकडे प्रकरण दाखल झाले. त्याला आता सात महिने लोटत आहे. फ सवणूक झालेल्या काही नागरिकांनी पोलीस अधीक्षक अविनाशकुमार यांच्याकडे धाव घेतल्यावर त्यांच्याकडून कारवाई निश्चित करण्याची हमी मिळाली. मात्र, प्रकरण हाताळणारे याविषयी उदासीन असल्याची ओरड नागरिकांनी केली आहे. भूमाफि यांना धमकावणे व वसुली करणे, असाच प्रकार सुरू असल्याची माहिती या व्यवसायातील एकाने दिली. यापूर्वी संबंधित महसूल खाते प्रतिसाद देत नाही, कागदपत्रे मिळाली नाही, पटवारी हजर होत नाही, अशा सबबी तपास अधिकारी देत असल्याचे दिसून आले. मात्र, आता महसूल विभागाने सर्व दस्तावेज सुपूर्द करूनही कारवाई कां नाही, हे अद्याप कोडेच आहे. पोलीस अधीक्षकांच्या प्रामाणिक व तडफ दार प्रतिमेच्या विसंगत असा इतर अधिकाऱ्यांचा तपास या प्रकरणी दिसून येतो. याविषयी विचारणा केल्यावर चौकशी सुरू असल्याचाच तबकडी वारंवार वाजते. अवैध लेआऊटमध्ये कवडी कवडी जमा करून भूखंड घेणाऱ्या नागरिकांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे. याप्रकरणी काही वजनदार राजकारण्यांचाही हस्तक्षेप होत असल्याची बोलवा आहे. याच मंडळींनी गृहखात्यातील वरिष्ठांची बोलणी करून कारवाईचा फोस ढिला केल्याचीही टिपण्णी प्रामाणिकपणे लेआऊटचा धंदा करणारेच करतात.
