प्रत्येक राजकीय पक्षाचा कणा कार्यकर्ता आहे. त्यांच्या भरवशावर अनेक नेते मोठे झाले आहेत. पूर्वी निष्ठेने आणि कुठलीही अपेक्षा न ठेवता काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात होती. मात्र, काळानुसार कार्यकर्ता बदलला असून तो व्यावसायिक झाला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाची ताकद कार्यकर्ता असल्यामुळे त्यांना टिकवून ठेवणे हे आज प्रत्येक पक्षासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. आचारसंहितेमुळे उमेदवारावर आलेल्या खर्चाच्या मर्यादेमुळे या जनसंपर्काच्या धामधुमीत उमेदवारांना आणि त्यांच्या नेत्यांना कार्यकर्ते सभाळणे फारच कठीण झाले आहे.
लोकसभा निवडणुकीसाठी विविध राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी शहरातील विविध भागात जनसंपर्क सुरू केला आहे. आचारसंहितेमुळे प्रत्येक नेत्यांवर खर्चाची मर्यादा आली आहेत.  निवडणुकीसाठी विविध राजकीय पक्षाच्या कार्यकत्यार्ंना इच्छा असताना पक्षाने उमेदवारी न दिल्याने नाराज झालेल्या कार्यकत्यार्ंनी दुसऱ्या उमेदवारांसोबत जाण्याचे मार्ग शोधले आहेत. घरोघरी जनसंपर्काच्या प्रचारासाठी उमेदवारांच्या पाठीशी कार्यकते आणि समर्थकांची फौज आवश्यक झाली आहे. त्यामुळे उमेदवारांना कार्यकर्ते मिळणे कठीण झाल्याचे दिसून येते. ज्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीत रस नाही, केवळ पैसा कमविणे हा त्यांचा उद्देश आहे, अशा कार्यकर्त्यांंची  निवडणुकीच्या काळात चांदी असते. वस्तीमध्ये असलेल्या कार्यकत्यार्ंचा काही उमेदवार फायदा करून घेत असतात. ‘जिधर दम उधर हम’ असे नवीन सूत्र काही कार्यकत्यार्ंनी शोधले असून जो उमेदवारावर कार्यकर्त्यांंवर जास्त खर्च करेल, अशा उमेदवारांसोबत कार्यकर्ते जाण्यास इच्छुक आहेत.
निवडणुकीला २० ते २५ दिवसांचा कालावधी असून नेत्यांच्या प्रचाराला अजून म्हणावा तसा रंग भरलेला नाही. कार्यकर्त्यांशिवाय पदयात्रा नाहीत. कमी दिवसात जास्तीत जास्त वस्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी कार्यकत्यार्ंना सांभाळताना उमेदवारांना आणि विविध पक्षातील नेत्यांना नाकीनऊ येणार आहेत. निवडणूक असल्यामुळे त्यांना नाराज करून चालणार नाही. कार्यकर्ते खाण्यापिण्यासाठी मागतील तेवढे पैसे दिले जातात. कार्यकर्त्यांचा हट्ट पूर्ण करण्यासाठी अनेकदा उमेदवारांना खर्च करणे शक्य नसते. मात्र, त्याचा नाइलाज असतो. कार्यकर्त्यांंना देण्यात आलेला पैसा हा उमेदवारांच्या खर्चामध्ये जातो. याकडे निवडणूक आयोग लक्ष ठेवून असल्याचे दिसून येत आहे. आचारसंहितेमुळे खर्चाची मर्यादा आणि कार्यकत्यार्ंचा हट्ट याचा ताळमेळ घालता घालता उमेदवारांची पुरेवाट होते. विश्वासू कार्यकर्ते आणि केवळ पैशासाठी काम करणारे कार्यकर्ते उमेदवार ओळखून आहेत. त्यामुळे कोणत्या कार्यकत्यार्ंवर किती खर्च करावा या दृष्टीने उमेदवार चाचपणी करून पैसा खर्च केला जातो. सभा संमेलनाला किंवा पदयात्रेत फिरण्यासाठी शहरातील झोपडपट्टीमधील एखाद्या कार्यकर्त्यांला त्याचे कंत्राट दिले जात आहे. एका झोपडपट्टीमागे
साधारणत: २५ ते ३० हजार रुपये खर्च केले जात असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे शहरातील विविध भागातील झोपडपट्टीत राहणारे अनेक युवक उमेदवारांच्या मागे फिरण्यासाठी सक्रिय झाले असून अनेकांनी मोलमजुरीसाठी जाणे बंद केले आहे.