शहरातील वीज, पाणी, कचरा व वाहतूक व्यवस्थेचे तीन तेराशहरातील वीज, पाणी, कचरा, वाहतूक संदर्भातील व्यवस्था आणि वितरणाचे काम विविध खासगी संस्थांकडे देण्यात आले आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत या सर्व खासगी कंपन्यांचा मनमानी कारभार आणि भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे समोर येत असताना भाजपसह इतर राजकीय पक्ष शांत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या खासगी कंपन्यांचे मालक कोण आहेत, त्यांच्यावर कोणत्या राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त आहे, त्यांचे कंत्राट रद्द का केले जात नाही? असे प्रश्न आता नागरिक विचारीत आहेत. शहरातील गांधीबाग, सिव्हील लाईन आणि महाल या तीन भागांत वीज पुरवठा करण्याचा करार महावितरणने २००९ मध्ये केल्यानंतर प्रारंभी स्पॅन्को त्यानंतर एसएनडीएल कंपनीकडे काम आहे. गेल्या सहा वषार्ंत कंपनीचे व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांच्यामध्ये सुरू असलेला वाद आणि वारंवार होत असलेल्या संपामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. स्पॅन्को किंवा एसएनडीएलची भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली असताना त्याची काही दिवस चौकशीची मागणी केली जाते. मात्र, त्यावर कुठलाच निर्णय होत नाही. राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चौकशी करण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती नियुक्ती केली आहे. त्यात महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या होल्डींग कंपनीचे संचालक राजेंद्र कुमार गोयनका आणि ग्राहक पंचायतच्या गौरी चांद्रायण यांची नियुक्ती केली आहे. समिती स्थापन होऊन आता आठ दिवस झाले असून त्यांनी सुनावणी सुरू केली. मात्र, त्याबाबतचा अहवाल अजूपर्यंत दिला नाही. शहरातील पाणी पुरवठय़ाचे कंत्राट ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍सला देण्यात आले आहे. जर्मनीतील एका कंपनीमार्फत ही व्यवस्था सांभाळली जात आहे. शहराला २४ बाय ७ पाणी पुरवठा करण्याची हमी देणाऱ्या महापालिकेने जेएनएनयूआरएम अंतर्गत ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍सला शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट २००७ पासून दिले आहे. पाणी पुरवठय़ाबाबत ओसीडब्ल्यूची मनमानी आणि त्यांचा गैरकारभार अनेकदा समोर आला आहे. महापालिका प्रशासनाने त्यावर अनेकदा चौकशी समिती स्थापन करून राज्य शासनाला त्या संदर्भात अहवाल पाठविला आहे. मात्र, आजपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. शहर बससेवा देणाऱ्या वंश इन्फो लिमिटेड या स्टार बस व्यवस्थापन कंपनीला महापालिकेने अनियमितता आणि मनमानी कारभारामुळे अनेकदा नोटीस बजावली असून त्यात कंत्राट रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले असताना आणि त्यापासून महापालिकेला उत्पन्नाचा स्त्रोत नसताना या कंपनीला अभय का दिले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. करारातील अटींचे पालन न करणे, बस दुरुस्तीसाठी कार्यशाळा आणि बसच्या स्वच्छतेसाठी केंद्र सुरू करण्यात आलेले अपयश, थकवलेले अधिकार शुल्क, वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन न करणे आदी मुद्दय़ांवर महापालिकेने संबंधित कंपनीला नोटीस देऊन विचारणा केली. मात्र, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर असलेल्या राजकीय वरदहस्तामुळे ते महापालिका प्रशासनाला विचारत नाही. शहरातील कचरा उचलण्याची जबाबदारी कनक रिसोर्सेस या खाजगी कंपनीला देण्यात आली आहे. त्यांनी कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. शहरातील कचरा उचलण्याचे कंत्राट गुजरातमधील एका कंत्राटदाराला देण्यात आले असून त्याचे सत्तापक्षातील काही राजकीय नेत्यांसोबत हितसंबंध असल्याचे बोलले जात आहे.चौकशी समिती प्रमुखाची निवड कशी? : एलएनडीएलची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये वीज मंडळाच्या होल्डींग कंपनीचे संचालक राजेंद्र गोयनका यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात वीज पुरवठयाची फ्रॅन्चाईझी घेण्यासाठी गोयनका सक्रिय होते. मात्र, त्यावेळी त्यांच्याकडे न देता स्पॅन्कोला त्याचे कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात फ्रॅन्चाईझी घेण्यास तयार असलेले गोयनका यांची चौकशी समितीचे प्रमुख म्हणून निवड कशी केली? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.अधिकाऱ्यांना सुविधा, इतरांना सापत्न वागणूक सिव्हील लाईन्स भागात सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे बंगले आणि निवासस्थाने असताना महावितरणने एसएनडीएलकडे असलेल्या या भागाचा ताबा आपल्याकडे घेतला. मात्र, गांधीबाग आणि महाल भागाच्या संचलनाची जबाबदारी त्यांनी एसएनडीएलकडे राहू दिली. महावितरणने एकीकडे अधिकाऱ्यांचे बंगले आणि कार्यालयातील वीज जाऊ नये म्हणून काळजी घेतली असली तरी गांधीबाग आणि महाल विभागातील नागरिकांच्या बाबतीत का घेतली गेली नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एसएनडीएलच्या कर्मचाऱ्यांनी सिव्हील लाईन्स भागातील वीज केंद्रावरील फीडर बंद केले होते, त्यामुळे मंगळवारी रात्री जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांच्या निवासस्थानी वीज पुरवठा बंद झाला होता. मात्र, त्यांनी त्याच रात्री तात्काळ दखल घेत पोलीस बंदोबस्त लावून तेथील फीडर सुरू करण्यास त्यांना भाग पाडले. हाच न्याय अन्य केंद्रांवर का लावण्यात आला नाही? असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारू लागले आहे.
