शरद पवारांच्या उपस्थितीत आज समारोपकोठे शाळेला वर्गखोल्या नाहीत, तर कोठे गुरुजी वेळेवर येत नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधे नाहीत, तर गावातले वाचनालय असून नसल्यासारखेच. तक्रारींचा पाढा असंख्यपणे वाचला जात असताना त्या सोडविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नच होत नव्हते. आरोग्य, शिक्षण, पोषण, जनगारण व जनसंवाद या अभियानाच्या निमित्ताने जिल्ह्य़ात आशादायी प्रकल्प सुरू झाला. राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या संकल्पनेने प्रशासन व जनता यांच्यातील दुवा साधण्याचे काम प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुरू झाले. लालफित व दप्तर दिरंगाईचा आजार असलेल्या प्रशासनालाही त्यामुळे खडबडून जाग आली. या अभियानाच्या प्रबोधन शिबिराच्या समारोपप्रसंगी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार उद्या (गुरुवारी) परभणीत येणार आहेत.दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांनिमित्त सुरू करण्यात आलेला हा उपक्रम गावपातळीवर लोकसहभाग वाढविणारा ठरू लागला. प्रजासत्ताकदिनी झरी या गावी या मोहिमेचा प्रारंभ पालकमंत्री प्रकाश सोळंके यांच्या हस्ते झाला होता. जिल्ह्य़ातील ३० गावांत सरकारी यंत्रणांना थेट जाब विचारण्याची मुभा या प्रकल्पात होती. राज्यमंत्री फौजिया खान प्रत्येक गावात अधिकाऱ्यांच्या ताफ्यासह जात. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपासून ते तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका यांना एकत्रित बोलाविले जाई. गावातले लोक थेटपणे प्रश्न विचारत. अनेक ठिकाणी अधिकाऱ्यांना निरुत्तर व्हावे लागे, कोठे जाब द्यावा लागे. केवळ आश्वासन नव्हे तर ठोस कृती करण्याची भूमिका अधिकाऱ्यांना द्यावी लागली. त्यामुळे अनेक निर्णय होऊ शकले. शाळेतील मुलेही आत्मविश्वासाने अडचणी मांडू लागले. पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, त्यासाठी बाहेर जावे लागते, अशी कैफियत विद्यार्थ्यांनी मांडली आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना निर्णय घ्यावा लागला. शाळेच्या परिसरातच आठवडी बाजार भरतो, तेव्हा अभ्यास कुठे करायचा, असा प्रश्नही विचारला गेला. या अभियानातील प्रश्नांची दखल राज्यमंत्री फौजिया खान घेत असल्याने यंत्रणाही कामाला लागल्या. सर्व बाबींच्या नोंदी नीट होऊ लागल्या. त्यामुळे हे अभियान नेहमीसारखे हवेत विरणारे नाही, हे लोकांना कळले. अभियानामुळे गावागावांतील शाळांनी कात टाकली. इमारती रंगविल्या गेल्या, भिंती बोलक्या झाल्या. अंगणवाडी सेविकांनी उपक्रमशीलता दाखवत पोषण आहारात वेगवेगळे बदल केले. शैक्षणिक साहित्याची प्रात्यक्षिके दाखविली. प्रशासकीय यंत्रणेला कधी नव्हे ती गतिमानता आली. गावागावांतील अडचणी दृष्टिक्षेपात आल्याने त्याचा आराखडाही निश्चित करण्यात आला. शिक्षक उपक्रमशील झाल्याने राज्यमंत्री खान यांनीही विकास निधीच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले. या अभियानाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी कार्यकर्तीना प्रशिक्षण शिबिराच्या माध्यमातून आणखी सजग ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ग्रामीण भागातील निरक्षरता, कुपोषण, मागासलेपण घालविण्यासाठी या अभियानाचा उपयोग होत असल्याचे अधिकारीही आवर्जून सांगतात. या अभियानाने लोकसहभागाच्या जिवावर यश मिळविले असल्याने तो राज्यासाठी पथदर्शी ठरू शकेल, असा दावा केला जात आहे.
