पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे गुण वाढवून देण्याचा घोटाळा किमान १५ वर्षे जुना असून, त्याची पाळेमुळे आणखी खोलवर असल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले आहे. आतापर्यंत अटक झालेले उपकुलसचिव लालसिंग वसावे आणि सहायक कुलसचिव डॉ. राजेंद्र पंडित यांच्याही पुढे हे प्रकरण जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात अडकलेल्या आपापल्या माणसांना वाचविण्यासाठी विविध मार्गानी दबाव येऊ लागला आहे. इतक्या मोठय़ा प्रकरणाचा तपास सहायक पोलीस निरीक्षकाऐवजी शहर गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे का देण्यात येत नाही, याबाबतही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
पुणे विद्यापीठात पुनर्मूल्र्याकनाच्या वेळी विद्यार्थ्यांचे गुण वाढविण्यात येत असल्याचे प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले. मुख्यत: परदेशी विद्यार्थ्यांना हेरून त्यांचे गुण वाढविण्यासाठी हजारो रुपये उकळले जात असल्याचे त्यातून बाहेर आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विद्यापीठातर्फे निवृत्त पोलीस अधिकारी शरद अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती बसविण्यात आली. त्यात दोषी आढळलेल्या परीक्षा विभागातील तीन कारकूनांविरुद्ध तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास थेट पोलिसांकडे गेला. चतु:शंृगी पोलीस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक महेश बाळकोटगी हे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या तपासात उपकुलसचिव वसावे आणि सहायक कुलसचिव पंडित यांचाही हात असल्याचे स्पष्ट झाले. हे दोघे आणि तीन विद्यार्थ्यांसह सातजणांना गेल्या शनिवारी अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे डॉ. पंडित हे विद्यापीठाने स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीचे सदस्य होते. तेसुद्धा सध्या या घोटाळ्यात अटकेत आहेत.
विद्यापीठातील सूत्र व तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण आता उघड झाले असले तरी ते गेल्या १०-१५ वर्षांपासून सुरूच आहे. गुण वाढविण्याचे गाजलेले ‘तीन-तेरा प्रकरण’, उत्तरपत्रिका गोदामातून कशा बाहेर जातात आणि पूर्ण लिहून कशा आत येतात अशा अनेक गोष्टी आता उजेडात येत आहेत. इतकेच नव्हे तर आता हे प्रकरण दडपण्यासाठी राजकीय दबावसुद्धा येऊ लागला आहे. आपापल्या माणसांना वाचविण्यासाठी विविध माध्यमांतून धडपड सुरू आहे. त्यासाठी आंदोलन करण्याच्या व बहिष्कार घालण्याच्या धमक्या देण्यात येत आहेत. हे प्रकरण केवळ उपकुलसचिवांपर्यंत थांबलेले नाही, तर त्याची पाळेमुळे आणखी वरिष्ठ पातळीपर्यंत जात आहे. त्यामुळेच या प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांच्या सहायक निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला पेलवणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
विशेष म्हणजे त्याची व्याप्ती पाहता तो शहर गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे दिला जात नाही, याबाबत वरिष्ठ पोलीस
अधिकाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले  आहे.
एका गुणासाठी दोन हजार रुपये?
गुणवाढ प्रकरणात आतापर्यंत झालेले व्यवहार पाहता, काही प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रत्येक गुणाला तब्बल दोन हजार रुपये द्यावे लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात गुण वाढवून घेतलेल्या २१ विद्यार्थ्यांची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे, त्यापैकी २० जण परदेशी आहेत. त्यामुळे त्यांना पैशाचा फारसा प्रश्न आलेला नाही.
पुणे विद्यापीठाच्या पदव्याच विक्रीला
‘ऑक्सफर्ड ऑफ ईस्ट’ वगैरे विशेषणे लावण्यात येणाऱ्या पुणे विद्यापीठातील या प्रकरणामुळे आता ‘येथे विद्यापीठाच्या पदव्या विकत मिळतील’ असा फलक लावण्याची वेळ आली आहे, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया काही प्राध्यापकांनी व्यक्त केली. ओमान व इतर देशांचे अनेक विद्यार्थी अभ्यासाऐवजी पैशांच्या जोरावर विद्यापीठाच्या पदव्या मिळवत आहेत. हे थांबले नाही तर पुणे विद्यापीठाच्या पदव्यांना किंमत राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
परीक्षा विभागाकडून कांगावा
पुणे विद्यापीठात डमी विद्यार्थी रॅकेट प्रकरण आले. पूना कॉलेजच्या लिपिकाला अटक केल्यावर या प्रकरणात परीक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला. त्या वेळी ‘या संशयी वातावरणामुळे परीक्षा विभागामध्ये काम करणेच शक्य नाही. याबाबत कुलगुरूंनी हस्तक्षेप करावा,’ अशी मागणी विद्यापीठातील विविध कर्मचारी संघटनांनी केली व कुलगुरू कार्यालयासमोर निदर्शनेही केली. पोलिसांनी परीक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांकडे या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्यावर ‘विद्यापीठाने पोलीस चौकशी थांबवून अंतर्गत चौकशी करावी,’ असा आग्रह कर्मचारी संघटनांनी धरला.
या प्रकरणाची सत्यशोधन समितीमार्फत चौकशी केली जात असताना, परीक्षा विभागाची नाहक बदनामी केल्याची ओरड कर्मचाऱ्यांकडून केली जात होती. दरम्यानच्या काळात परीक्षा विभागात वर्षांनुवर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत विद्यापीठामध्ये चर्चा सुरू झाली. त्या वेळी विभागात नवीन कर्मचारी आले तर विभागाची सर्वच घडी बिघडेल, त्यामुळे बदल्या करण्यात येऊ नयेत, अशी भूमिका घेत बदल्या रोखण्यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकला होता. मात्र, त्या वेळी तीन कर्मचाऱ्यांची बदली केली. त्यानंतर काही दिवसांनी ‘आमच्या बदल्या करा. आम्हाला येथे काम करायचे नाही,’ अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली. मात्र, त्याच दिवशी पोलिसांनी तीन कर्मचाऱ्यांना अटक केली आणि कर्मचारी धास्तावले.
पुणे विद्यापीठाचा परीक्षा विभाग गेली दोन वर्षे वेगवेगळ्या गैरप्रकारांमुळे चर्चेत आहे. त्यावर चौकशी समित्याही बसल्या, मात्र या समित्यांच्या अहवालावर काहीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. या समित्यांची तीन प्रातिनिधिक उदाहरणे..
* १. गुणपत्रिकेतील घोटाळा (२०११)
प्रकरण : वाणिज्य शाखेतील एका विद्यार्थ्यांचे तीन गुणांचे तेरा गुण केल्याचे प्रकरण पुणे विद्यापीठातील परीक्षा विभागामध्ये गाजले होते. त्याच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली होती.
चौकशीचा अहवाल : या समितीने दोन कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, असा अहवाल दिला.
पुढे काय : अहवाल मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांनी २ कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली. परीक्षा विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. पुढे कार्यवाही नाही.
*  २. इराणी विद्यार्थी प्रकरण (२०११)
प्रकरण : तीन इराणी विद्यार्थ्यांच्या लेजर बुकमध्ये करण्यात आलेल्या गुणांच्या नोंदी बदलण्यात आल्या. ही पाने फाडून त्या जागी नवी पाने चिकटवण्यात आली होती. या प्रकरणातही परीक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय होता.
चौकशी अहवाल : पोलिसांकडून होणाऱ्या चौकशीबरोबरच विद्यापीठामध्ये अंतर्गत चौकशी समिती नेमण्यात आली.
पुढे काय : काहीही कार्यवाही नाही.
*  ३. उत्तरपत्रिका गोडाऊन बाहेर (२०१०)
प्रकरण : पुणे विद्यापीठाच्या गोदामामधून उत्तरपत्रिका बाहेर गेल्या. एका विद्यार्थिनीची उत्तरपत्रिका गोदामातून बाहेर काढून ती पुन्हा लिहून गोदामात ठेवण्यात आली होती. एका शिक्षकाच्या ही बाब लक्षात आल्याने हे प्रकरण उघडकीस आले होते.
चौकशी अहवाल : चौकशी समिती नेमली.
पुढे काय : कार्यवाहीबाबत तपशील उपलब्ध नाही.