नवी मुंबई, पनवेल, उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न सुटावेत यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे अध्वर्यू माजी खासदार दि. बा. पाटील यांनी सोमवारपासून शेवटची लढाई सुरू केली असून त्यासाठी रायगड जिल्ह्य़ातील सर्वपक्षीय नेते मैदानात उतरले आहेत. या लढाईत पुढाकार घेणाऱ्यांचे काही अपवाद वगळता नेत्यांनी याच सिडकोकडूनच अनेक भूखंड, कंत्राटे घेऊन स्वत:च्या तुंबडय़ा भरल्या असून प्रकल्पग्रस्त मात्र आजही हातात फलक घेऊन मोर्चामध्ये सहभागी झालेला दिसत आहे. या नेत्यांनी केलेल्या सर्व मागण्या या शासनाकडे प्रलंबित असून सिडकोच्या हातात देण्यासारखे काहीच नाही तरीही सिडकोला वेठीस धरले जात असल्याची चर्चा सिडको वर्तुळात सुरू होती.प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख तीन मागण्या आहेत. त्यातील पहिली मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्व घरे विनाअट कायम करण्यात यावीत. ही घरे कायम करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी २२ जानेवारी २००९ रोजी घेतला. त्या वेळी अनेक स्थानिक नेते तेथे हजर होते. हा निर्णय घेताना सरकारने गावाकुसापासून २०० मीटर अंतरातील घरे कायम करण्याची अट घातली. त्या वेळी या नेत्यांनी तेथे आक्षेप का घेतला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांची घरे कायम करताना सरकारने काही अंतराची अट घालू नये का, गरजेपाटी बांधलेली सर्वच घरे प्रकल्पग्रस्तांची आहेत का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे. गरजेपोटी घरांच्या नावाखाली अनधिकृत घरांचा फार मोठा व्यापार या ठिकाणी सुरू झाला आहे. मुंबई, नवी मुंबईतील बिल्डरांनी फिफ्टी-फिफ्टीच्या नावाखाली अनधिकृत घरे उभारली जात आहेत. अनेक गरीब, गरजू लोकांना फसविण्यात आले आहे. सिडकोने किंवा सरकारने या भूमाफियांना पाठीशी घालावे अशी प्रकल्पग्रस्त नेत्यांची इच्छा आहे का, असा सवाल शहरात प्रामाणिक कर भरून राहणाऱ्या रहिवाशांकडून विचारला जात आहे. या अनधिकृत चाळी, इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशामुळे पाणी, विजेचा मोठा गैरवापर होत आहे. त्याकडे कोणी लक्ष देईल का, काहीही नियम, मर्यादा न घालता प्रकल्पग्रस्तांची घरे कायम करणे योग्य आहे का, तरीही सिडकोने ही मीटरची अट काढून टाकणारा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठविला आहे. शासन त्यावर निर्णय घेत नाही त्यात सिडकोचा दोष काय? प्रकल्पग्रस्तांचा दुसरा प्रश्न आहे, सिडकोतील नोकरभरतीचा, शासनाने अनेक महामंडळातील नोकरभरती ही नियुक्त केलेल्या यंत्रणेकडून केली जात आहे. त्यात आता सिडकोसारख्या संस्थांचा हस्तक्षेप राहिलेला नाही. नोकरभरतीबाबत निर्णय हा मुख्यमंत्री घेऊ शकणार आहेत. त्यात सिडकोला वेठीस धरण्याची गरज काय? प्रकल्पग्रस्तांची तिसरी प्रमुख मागणी आहे, साडेबारा टक्केयोजनेतील भूखंडांचे सर्व वितरण व्हावे. या भूखंडाचे ९० टक्केवितरण झालेले आहे. जे काही वितरण राहिले आहे त्यात कोर्ट केस, आपआपसातील हेवेदावे असल्याने प्रलंबित आहेत. काही भूखंड जाहीर करण्यात आले आहेत, पण प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आलेला नाही. त्यावर हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी आपले व्यवहार पूर्ण केलेले आहेत. सिडकोने ३४४ चौ. कि. मी. नवी मुंबई, उरण, पनवेल भागातील जमीन संपादित केली. यातील ४५ टक्केजमीन ही मोकळी ठेवलेली आहे. याचा अर्थ १५० किलोमीटर जमीन मोकळी असून शिल्लक जमिनीवर सिडकोने अनेक सुविधा दिल्या. सिडकोने तयार केलेले रस्ते आणि रेल्वेचे जाळे यामुळे नवी मुंबईत येणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले असल्याचे दिसून येते. रेल्वेसाठी सिडकोने ६७ टक्केहिस्सा उचलेला आहे. येथील पाणी, वीज, रस्ते, पायाभूत सुविधा व अनेक मोठमोठे प्रकल्पामुळे नवी मुंबईतील जमिनींना भाव आलेला आहे. त्यामुळे सिडकोने काहीच केले नाही असे म्हणणे योग्य होणार नाही. प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करून आपले चांगभलं करणाऱ्या नेत्यांची नवी मुंबई आणि पनवेल, उरण भागांत कमी नाही. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांच्यावर या नेत्यांनी रोष व्यक्त केला आहे. सत्रे यांच्याच काळात विमानतळ पर्यावरण परवानगी, मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाची सुरुवात, गोल्फ कोर्स लोकार्पण, सेंट्रल पार्क, स्कायवॉक उद्घाटन, गरिबांसाठी गृहसंकुल कामांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आहे.
