देशाच्या मध्यभागी असलेल्या नागपूर रेल्वे स्थानकाला ‘वर्ल्ड क्लास स्टेशन’ म्हणून विकसित करण्याची तत्कालीन रेल्वे मंत्र्यांची हवेत विरली असन अत्यंत व्यस्त असलेल्या नागपूर-वर्धा तृतीय रेल्वे मार्गाचे कामही गेल्या तीन वर्षांनंतरही आकार घेऊ शकलेले नाही.रेल्वेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने अनेक प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागिदारी (पीपीपी)तून हाती घेण्यात येणार आहेत. नागपूर मध्यवर्ती रेल्वेस्थानकावरदेखील ‘पीपीपी’च्या माध्यमातून जागतिक दर्जाच्या सुविधा विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. माजी रेल्वे मंत्री लालू्प्रसाद यादव यांनी नागपूर रेल्वेस्थानकाला ‘वर्ल्ड क्लास स्टेशन’ म्हणून विकसित करण्याची घोषणा केली होती. भारतीय रेल्वेने ऑगस्ट २०१२ मध्ये बेलजियमसोबत करार केला. त्यानुसार काही स्थानकांचे अत्याधुनिकीकरण आणि पुनर्विकास बेलजियम करणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी बेलजियमच्या दोन सदस्यीय तज्ज्ञांच्या पथकाने नागपूर रेल्वे स्थानकाला भेट दिली होती. हे पथक सहा महिन्यांत नागपूरचा बृहत आराखडा सादर करणार होते. परंतु अद्याप पुढचे पाऊल पडलेले नाही. नागपूर रेल्वेस्थानक देशाच्या मध्यभागी असून, येथून दररोज सुमारे १२५ रेल्वेगाडय़ा ये-जा करतात. तसेच ६० हजारांहून अधिक प्रवाशांचा दररोज या स्थानकाशी संबंध येत असतो. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अलीकडे एका कार्यक्रमात बोलताना रेल्वेची आर्थिक स्थिती कठीण असल्याचे सांगितले आणि त्यासंदर्भात लवकरच श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर केले. सोबतच त्यांनी पुढील पाच वर्षांंचा आराखडा तयार करण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यात नागपूरचा समावेश रेल्वेमंत्री करतील, अशी अपेक्षा नागपूकरांची आहे. हावडा-मुंबई मार्गावरील नागपूर ते वर्धा खंड अत्यंत व्यस्त आहे. यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून नागपूर-वर्धा ७६.३ किलोमीटर तृतीय रेल्वे मार्ग टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याला माजी रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी मंजुरीदेखील दिली. परंतु पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध नसल्याने या मार्गाच्या कामाने गती घेतलेली नाही. २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाला आणखी २७२ कोटी ३५ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे.माजी रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी यांनी २००९-१० च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात नागपुरात वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी गोधणी परिसरात रेल्वेच्या जागेची पाहणी करण्यात आली होती. सार्वजनिक-खासगी भागिदारीतून उभाण्याचे प्रस्तावित असलेल्या या महाविद्यालयाला भारतीय वैद्यकीय परिषदेने परवानगी नाकारली आणि त्यानंतरच्या रेल्वेमंत्र्यांनी हा प्रकल्पच गुंडाळला.
