शासनाच्या निर्णयाला कृती समितीचा विरोध कायम

कोल्हापूर शहरात टोलआकारणी करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला टोलविरोधी कृती समितीकडून विरोध कायम राहिला आहे. शासनाने टोल सुरू केला तर आंदोलन इतके तीव्र केले जाईल, की बंदुकीच्या गोळय़ा खाण्यास आमची तयारी राहील, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कृती समितीकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. तर जिल्हय़ाच्या दौऱ्यावर आलेले पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना या प्रश्नाबद्दल छेडले असता त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले.    
कोल्हापूर शहरामध्ये आयआरबी कंपनीने रस्त्यांचे काम केलेले आहे. २२० कोटी रुपयांचा मूळ  प्रकल्प असला तरी प्रत्यक्षात ४२५ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला आहे. या रस्त्यांवर टोल आकारणीचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्याविरुद्ध टोलविरोधी कृती समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. मध्यंतरी टोल आकारणीला शासनाने स्थगिती दिली होती. तथापि काल मुंबई येथे झालेल्या एका बैठकीत टोलआकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयावर टोलविरोधी आंदोलन छेडणाऱ्या कृती समितीकडून जळजळीत प्रतिक्रिया व्यक्त होते आहे.    
    याबाबत कृती समितीचे सदस्य बाबा पार्टे म्हणाले, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोल्हापुरातील टोल आकारणीस स्थगिती दिली होती. ती दादागिरी करून उठवण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला कोल्हापूर पद्धतीच्या दादागिरीने उत्तर दिले जाईल. टोल आकारणीचा निर्णय थांबवावा, अशी आमची शासनाकडे हात जोडून विनंती आहे. मात्र त्याचा इन्कार झाला तर हात सोडून प्रत्युत्तर दिले जाईल, याची जाणीव शासनाने ठेवावी.    
बाबा इंदुलकर म्हणाले, टोलविरोधी कृती समितीच्या मागणीवरून राज्य शासनाने एक गॅझेट काढून रस्ता कामाच्या तपासणीसाठी पथक तपासणीचा व त्यावर येणाऱ्या अहवालाआधारे निर्णय घेण्याचे जाहीर केले होते. यासंदर्भात तक्रारकर्त्यां टोलविरोधी कृती समितीचे म्हणणे शासनाने ऐकून घेणे आवश्यक होते. तक्रारकर्त्यांना बोलण्याची संधी न देता परस्पर टोल आकारणीचा निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री व राज्य शासन यांना कायद्याचे तत्त्व माहिती आहे की नाही, असा प्रश्न पडला आहे. एकतर्फी घेतला जाणारा शासनाचा निर्णय पाहता बिहार सुधारले आणि महाराष्ट्र मागे पडले असेच दिसत आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शासनाविरुद्ध टोलविरोधी कृती समितीचा लढा कायम राहील. शासनाच्या बंदुकीच्या गोळय़ा खाण्याची आमची तयारी आहे.