पनवेल येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला अडसर ठरू पाहणाऱ्या खारफुटीचा सोक्षमोक्ष लावण्याच्या दृष्टीने त्याची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक गुरुवारी नवी मुंबईत येत आहेत. केंद्रीय पर्यावरण विभागाची दोन वर्षांपूर्वी परवानगी मिळाल्यानंतर आता वन विभागाची परवानगी आवश्यक असल्याने या पथकाच्या निर्णयाला प्रकल्पासाठी अधिक महत्त्व आहे. त्यामुळे विमानतळ उभारणीत असणाऱ्या अनेक अडथळ्यांपैकी एक अडथळा दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीत अनेक अडचणी आजही आ वासून उभ्या आहेत. त्यातील प्रमुख अडसर प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादनाची असून दुसरी अडचण वन विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आहे. प्रकल्पाच्या एक हजार ८०० हेक्टर जमिनीत १०८ हेक्टर जमिनीवर खारफुटी आहे. या खारफुटीचे इतरत्र स्थलांतर करण्यात येणार असून एक स्वतंत्र खारफुटी झोन तयार केला जाणार आहे. या खारफुटीची पाहणी हे केंद्रीय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाचे अधिकारी करणार आहेत. केंद्रीय पातळीवरील हे कार्यालय भोपाळ येथे आहे. गुरुवारी सकाळी हे पथक नवी मुंबईत येणार असून खारफुटीच्या या पाहणीनंतर उलवा व ओवळे या ठिकाणी असणाऱ्या सव्‍‌र्हे क्रमांक ५१ आणि १९३ या जमिनींची पाहणी केली जाणार आहे. या जमिनी पूर्वी वन विभागाच्या ताब्यात होत्या. त्या सिडकोच्या ताब्यात देण्यात आलेल्या आहेत, असा दावा सिडको प्रशासनाने केला आहे. या दाव्यावर काही रहिवाशांनी हरकत घेतली असून ही जमीन आमची असल्याचे म्हटले आहे. यातील वस्तुस्थिती हे पथक पाहणार आहे. ही जमीन खरोखरच वन विभागाची होती का, या संदर्भात असणारे कागदपत्र या पथकाच्या जवळ असणार आहेत. या तीन वन विभाग संबंधित समस्यांबरोबरच इतर काही वन विभागाशी निगडित असलेल्या प्रश्नांची चर्चा हे पथक करणार आहे. केंद्रीय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक लखिद्रसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली हे पथक ही पाहणी करणार असून या पूर्वी राज्य पातळीवर असणारे सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले आहेत. या केंद्रीय पथकाच्या अहवालावरच खारफुटीसंदर्भात केंद्रीय वन विभाग निर्णय घेणार असल्याने या पथकाच्या भेटीला अधिक महत्त्व आहे.
