५००हून अधिक पदे रिक्तरेल्वेनंतर ठाणे जिल्ह्य़ात सार्वजनिक वाहतुकीचा सर्वात मोठा पर्याय असणाऱ्या एस.टी.त सर्व विभागात मिळून तब्बल पाचशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असून त्यातही ३५० चालक-वाहकांची पदे रिक्त आहेत. कनिष्ठ वेतन श्रेणीमुळे उपलब्ध होणाऱ्या अत्यंत तुटपुंज्या वेतनामुळे एस.टी.भरतीला फारसा प्रतिसाद मिळत नसून नेमणूक झालेले कर्मचारीही फार काळ टिकत नाही. अशा परिस्थितीत एस.टी.चा गाडा हाकायचा कसा, अशा विवंचनेत सध्या ठाणे विभाग प्रशासन आहे.ठाणे विभागात ठाणे-१, ठाणे-२, भिवंडी, कल्याण, विठ्ठलवाडी, मुरबाड, शहापूर आणि वाडा आगारांचा समावेश होतो. या विभागात सध्या एकूण ६१९ गाडय़ा असून रोजच्या वाहतुकीसाठी ५४० गाडय़ा लागतात. मात्र पुरेशा चालक-वाहकांअभावी यापैकी अनेक गाडय़ा रद्द कराव्या लागतात. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते. विभाग नियंत्रक प्रकाश जगताप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या चालकांची २०० तर वाहकांची १५० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे चालक-वाहकांना जादा काम करणे अनिवार्य ठरले आहे. आधी सरकारी नोकरी म्हणून उमेदवार एस.टी.ची नोकरी पत्करतात. मात्र कनिष्ठ वेतनश्रेणी या गोंडस नावाखाली येथे राबवल्या जाणाऱ्या वेठबिगारीचा अनुभव घेतला की त्यापैकी बहुतेकजण कंटाळून नोकरीस रामराम ठोकतात. त्यामुळे एस.टी. प्रशासनास सदैव कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा भासतो. त्यातच वरिष्ठ श्रेणी लागू असणारी एस.टी.तील जुनी पिढी आता एकेक करून निवृत्त होत आहे. त्याचाही एस.टी.च्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे.आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास साधारणपणे होळीपासून एस.टी. सेवेचा सीझन सुरू होतो. कोकणातला हा सर्वात मोठा सण असल्याने या काळात जादा गाडय़ा सोडल्या जातात. एप्रिल आणि मे या उन्हाळी सुट्टीतही महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी जादा गाडय़ा सोडाव्या लागतात. सध्या मात्र नियमित सेवा देतानाच तारांबळ उडते. अशा रीतीने आधीच उल्हास असताना होळीच्या फाल्गुन मासात जादा फेऱ्या कशा उपलब्ध करून द्यायच्या असा प्रश्न सध्या ठाणे विभाग प्रशासनाला पडला आहे. त्वरित कर्मचाऱ्यांची भरती झाली नाही तर जादा फेऱ्या उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याचे एस. टी. तील सूत्रांनी सांगितले. कनिष्ठ वेतनश्रेणीधारक एस.टी. कर्मचाऱ्यांना जेमतेम साडेचार हजार रुपये मासिक वेतन मिळते. बाहेर खाजगी चालक म्हणून काम केले तर सहजपणे आठ ते दहा हजार रुपये मिळतात. त्यामुळे एस.टी. भरतीस फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. एस.टी. कर्मचाऱ्यांची एकच सामायिक संघटना नसल्यानेही त्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. विविध राजकीय पक्ष या मुद्याच्या आधारे केवळ राजकारण करून स्वत: फक्त प्रसिद्धीची पोळी भाजून घेत असल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. शासनाने कनिष्ठ वेतनश्रेणी रद्द करून सध्याच्या काळात सन्मानाने जगता येईल, इतकी वेतनश्रेणी जाहीर करावी, एवढीच अपेक्षा ते बाळगून आहेत.
