सोलापूर-जळगाव हा नियोजित रेल्वेमार्ग जालनामार्गेच असावा. तसे सव्‍‌र्हेक्षण होऊन अहवालही रेल्वे मंडळाकडे सादर झाला आहे, असे मत मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे जालना जिल्ह्य़ातील काही पदाधिकारी व इतरांनी व्यक्त केले.
परिषदेचे सातवे वार्षिक अधिवेशन रविवारी औरंगाबादेत पार पडले. अधिवेशनात रेल्वेमार्गाच्या अनुषंगाने दिशाभूल व गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणारा ठराव आणण्यात आला. या पाश्र्वभूमीवर हा नियोजित रेल्वेमार्ग जालनामार्गेच असावा, या मागणीचा पुनरुच्चार झाला आहे. परिषदेच्या जालना जिल्हा शाखेचे सहसचिव अ‍ॅड. डी. के. कुळकर्णी यांनी सांगितले की, सोलापूर ते जळगाव नियोजित रेल्वेमार्ग जालनामार्गेच व्हावा, अशी आमची स्पष्ट व रास्त भूमिका आहे. परंतु औरंगाबादमधील काही मंडळी यास विरोध करीत आहेत. मध्य रेल्वेने या मार्गाच्या अभ्यासासाठी नियुक्त केलेल्या सर्वेक्षण यंत्रणेने डिसेंबर २०११मध्येच या संदर्भात अहवाल सादर केला. त्यानुसार सोलापूर-जालना-जळगाव हा नियोजित रेल्वेमार्ग ४५० किलोमीटर लांबीचा राहणार असून त्यासाठी अंदाजित ३ हजार १६१ कोटी रुपये खर्च येईल.
अधिवेशनात दिशाभूल होण्यासारखा ठराव मांडण्यात आला. सोलापूर-जालना-जळगाव रेल्वेमार्ग करण्याऐवजी जालना-खामगाव मार्ग टाकावा वा सोलापूर-जालना-जळगाव मार्ग करायचा असेल, तर त्यासह औरंगाबाद-चाळीसगाव रेल्वेमार्गही टाकावा, अशा प्रकारचा जनतेस गोंधळात टाकणारा ठराव आणण्याचे कारण नव्हते. परिषदेच्या जालना जिल्हा शाखेचे सचिव अ‍ॅड. विनायक चिटणीस यांनी तेथेच उभे राहून या ठरावास विरोध करून हा मार्ग जालनामार्गेच असावा, अशी मागणी केली. या अनुषंगाने अ‍ॅड. विनायक चिटणीस यांनी सांगितले की, जालना-खामगाव रेल्वेमार्ग आणि सोलापूर-जालना-जळगाव रेल्वेमार्ग व्हावा या दोन स्वतंत्र मागण्या असून, त्या दोन्ही पूर्ण व्हाव्यात यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. त्यामुळेच सोलापूर-जळगाव रेल्वे जालनामार्गेच व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.
पर्यावरण संवर्धन व जागृती मंडळाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. संजीव भा. देशपांडे म्हणाले की, तांत्रिक अहवाल सोलापूर-जळगाव रेल्वे जालनामार्गे व्हावा, असे म्हणत असेल तर त्यात बदलाचा आग्रह धरणे चुकीचे आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे मराठवाडय़ाचा विकास म्हणजे औरंगाबादचा विकास म्हणता येईल काय? संपूर्ण मराठवाडय़ाच्या विकासाचा विचार करण्याऐवजी विकासाची बेटे तयार करण्याचा प्रयत्न बरोबर नाही. मराठवाडा रेल्वे विकास परिषद नावाची औरंगाबाद येथील तथाकथित संघटनाही अधून-मधून सोलापूर-जालना-जळगाव रेल्वेमार्गास विरोध करीत असते. औरंगाबादचा आग्रह धरायचा आणि मराठवाडय़ाचे नाव पुढे करून जालना जिल्ह्य़ावर अन्याय करणारी भूमिका घेण्याचा हा प्रकार चुकीचा आहे.
प्रा. बी. वाय. कुलकर्णी म्हणाले की, मराठवाडा जनता विकास परिषद या भागातील विकासाच्या प्रश्नावर गेली अनेक वर्षे भूमिका घेत आहे. परंतु अलीकडे परिषदेच्या कार्यक्रमात सर्वसमावेशकतेचा अभाव दिसत आहे. अनेकदा केवळ निधी मागून चालत नाही तर मिळालेल्या पैशाचा वापर योग्य होतो की, या साठी देखरेख ठेवणारी यंत्रणाही असावी लागते. विजयअण्णा बोराडे यांच्या मार्गदर्शनामुळे कडवंचीसारख्या गावात झालेले पाणलोटाचे कार्य लोकांसमोर ठेवले पाहिजे. अधिवेशनात सोलापूर-जालना-जळगाव रेल्वेमार्गाचा आग्रह धरणारा ठराव स्पष्टपणे घ्यावयायास हवा होता. भविष्यात तशी स्पष्ट मागणी परिषदेने करावी. औरंगाबादचे अधिवेशन मराठवाडय़ातील दुष्काळ व पाणीप्रश्नावर होते. त्यामुळे या अधिवेशनात मराठवाडय़ात सर्वाधिक दुष्काळ असणारा जालना जिल्हा किंवा असेच अन्य जिल्हे चर्चेचे केंद्रबिंदू असावयास हवे होते.
राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते भाऊसाहेब पाऊलबुद्धे यांनी सांगितले की, सोलापूर-जळगाव रेल्वेचा नियोजित मार्ग जालनामार्गेच असावा, असे सर्वेक्षण झाले असून यात बदलाची चर्चा आता थांबविली पाहिजे. विकासाचा एखादा प्रकल्प समोर आला की औरंगाबादचा विचार करायचा हे मराठवाडय़ाच्या सर्वागीण प्रगतीसाठी योग्य नाही.