महापालिकेच्या वादग्रस्त ठरलेल्या बीओटी तत्वावर एलईडी दिवे बसविण्याच्या निर्णयास स्थगिती देतानाच सर्वाचा विरोध डावलून घेण्यात आलेला विभागनिहाय घंटागाडीचा ठेका देण्याचा निर्णय, अवघ्या तीन मिनिटात वादग्रस्त विषयांना मंजूरी देऊन गुंडाळलेली सभा आणि शालेय गणवेश खरेदीसाठी निविदा न काढता एका विशिष्ट ठेकेदाराकडे सोपविण्यात आलेले काम, या सर्वाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा निर्देश देत राज्य शासनाने बुधवारी पालिकेतील सत्ताधारी मनसेला जोरदार धक्का दिला. उपरोक्त निर्णयांवरून पालिकेतील विरोधी पक्षांसह भाजपनेही आक्षेप नोंदविला होता. या विषयांवर विधीमंडळात जोरदार चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी उपरोक्त निर्णय देऊन पालिकेच्या कारभाऱ्यांना चाप लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.विधी मंडळाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर विधान परिषदेचे सदस्य आ. जयप्रकाश छाजेड यांनी नाशिक महापालिकेच्या वादग्रस्त कारभाराकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. या विषयावर आ. हेमंत टकले यांच्यासह अनेक सदस्यांनी आपली मते मांडून पालिकेच्या कारभारात शासन काही लक्ष घालणार आहे की नाही, असा सवाल उपस्थित केला. प्रारंभी, नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी पालिकेच्या चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाल्याचे सांगत त्याची छाननी सुरू असल्याचे नमूद केले. तथापि, त्यांच्या निवेदनावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. कोणती चौकशी झाली, कोणाकडून अहवाल प्राप्त झाला आणि त्याची कोण छाननी करीत आहे, असा भडीमार करत सदस्यांनी पालिकेतील वादग्रस्त कामकाजाची जंत्री सादर केली. यावेळी माजी उपमहापौर प्रा. देवयानी फरांदे यांचे म्हणजे खुद्द भाजपच्या नगरसेविकेने उपरोक्त निर्णयांवर घेतलेल्या आक्षेपांची पत्रेही सभागृहात सादर केली. एलईडीची निविदा प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली. वास्तविक, शहरातील रस्त्यांवरील पथदीप बदलून ऊर्जा बचत करणारे एलईडी दिवे बीओटी तत्वावर लावण्याच्या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. हा विषय न्यायप्रविष्ट असताना कोटय़वधी रूपयांचा निर्णय घेण्यात आला. त्यास स्थगिती देण्याची मागणी सत्ताधारी गटातील भाजपच्या फरांदे यांनी आधीच केली होती. त्याचा पुनरूच्चार करत आमदारांनी हे काम राष्ट्रकूल घोटाळ्यात अडकलेल्या कंपनीला देण्यात आल्याचा आरोप आ. छाजेड यांनी केला. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एलईडीच्या विषयास स्थगिती देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. सत्ताधारी मनसेने प्रभागनिहाय घंटागाडीचा ठेका देण्याचा निर्णयही परस्पर बदलविला. पालिकेच्या सर्वसाधारणसभेत ९५ टक्के सदस्यांनी प्रभागनिहाय घंटागाडीचा ठेका देण्याची मागणी केली असताना दोन वर्षांंसाठी विभागनिहाय ठेका देण्यात आला. गणवेश खरेदीचा विषयही असाच वादग्रस्त असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या प्रक्रियेत सत्ताधाऱ्यांनी इ टेंडरिंग प्रक्रिया न राबविता काळ्या यादीतील ठेकेदाराकडे परस्पर हे काम सोपविले. आधी ही बाब प्रा. फरांदे यांनी पालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून त्यास विरोध दर्शविला होता. सर्वसाधारण सभेचे कामकाज तीन मिनिटात गुंडाळून अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले गेले. सभागृहात या बाबी मांडल्या गेल्यानंतर या सर्व वादग्रस्त निर्णयांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आल्याचे आ. छाजेड यांनी सांगितले.
