News Flash

अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई अद्याप तळ्यात मळ्यात

नवी मुंबईतील वाढत्या अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे अद्याप स्पष्ट आदेश प्राप्त न झाल्याने या बांधकामांवर कारवाई करायची कोणी ...

| August 18, 2015 08:17 am

नवी मुंबईतील वाढत्या अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे अद्याप स्पष्ट आदेश प्राप्त न झाल्याने या बांधकामांवर कारवाई करायची कोणी अशी संभ्रमावस्था तीन प्रधिकरणांमध्ये निर्माण झाली आहे. सिडकोने आपल्या कार्यक्षेत्रात कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे पनवेल मोर्बी भागातील नऊ इमारतींवर सिडकोच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाने नुकतीच कारवाई केली आहे. दरम्यान नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात पालिकेच्या मालकीची एक इंच जमीन नसल्याने पालिका न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहत आहे. सिडकोकडून हस्तांतरित करण्यात आलेल्या १३ भूखंडावर झालेले अतिक्रमण हटविण्यासंर्दभात पालिकेने नोटिसा दिल्या आहेत तर एमआयडीसीनेही आपल्या भागातील अनधिकृत बांधकामांना नोटीस देण्याचे सोपस्कर पूर्ण केले आहेत.
नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा विषय चिंतेचा झालेला आहे. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या या बांधकामाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. शहरात वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर जमिनीचे मालक असणाऱ्या प्रधिकरणांनी कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
ज्या ठिकाणी वादविवाद किंवा कारवाई कोणी करायची असा प्रश्न उपस्थित होईल त्या ठिकाणी नियोजन प्राधिकरण म्हणून पालिकेने कारवाई करण्याच्या सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आहेत. या आदेशाची प्रत अद्याप या स्थानिक प्राधिकरणाच्या अतिक्रमणविरोधी पथकांकडे प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे कारवाईबाबत अद्याप संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे. सिडकोने गुगल अर्थचा आधार घेऊन त्यांची जमीन हडप करणाऱ्या २१९ प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार केली आहे. या प्रकल्पग्रस्तांनी जानेवारी २०१३ नंतर बांधकामे केल्याचे पुरावे सिडकोकडे असून त्यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांची नावे वर्तमानपत्रात जाहीर केलेली आहेत. सिडकोच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाने पनवेल मोर्बी या गावातील नऊ अनधिकृत बांधकामांवर करावाई केलेली आहे. लवकरच सिडकोचा मोर्चा नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर वळणार आहे. ही कारवाई पालिकेने करावी असे सिडकोला अभिप्रेत आहे तर ज्यांची जमीन त्यांची कारवाई असा निकष पालिका प्रशासन लावत आहे.
पालिकेने सिडकोकडून उद्यान, मैदानासाठी घेतलेल्या १३ भूखंडांवर अतिक्रमण झाल्याने ते हटविण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. सिडकोकडून हस्तांतरित झालेल्या सेवा सुविधांच्या भूखंडावर अतिक्रमण झाले असल्यास ते हटविण्याची कारवाई पालिका प्रशासन करणार आहे. सिडको आणि पालिका प्रशासनाचे कारवाईवरून अशा प्रकारे तळ्यात-मळ्यात सुरू असताना एमआयडीसीने आपल्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा पाठविल्या असून त्यात दिघा येथील ८६ इमारतींचा सहभाग आहे. एमआयडीसीकडे ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग तसेच यंत्रणा नाही. त्यामुळे त्यांना पालिकेच्या पथकावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. सिडको, पालिका, एमआयडीसीच्या या संभ्रमावस्थेचा फायदा घेऊन काही गावात मात्र आजही अनधिकृत बांधकामांचे इमले उभे राहत असल्याचे चित्र आहे.
नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकाम हे ग्रामीण भागात आहे. ही सर्व जमीन सिडकोच्या मालकीची आहे. त्यामुळे येथील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सिडकोची आहे. ज्याची जमीन त्याची करवाई, असा निकष लावला जाणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अद्याप प्राप्त झालेली नाही ज्या ठिकाणी डिसप्यूट आहे त्या ठिकाणी पालिका हस्तक्षेप करून कारवाई करणार आहे.
– अंकुश चव्हाण,
अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 18, 2015 8:17 am

Web Title: still not taken action on illegal construction
Next Stories
1 पनवेल शहरासह तालुक्यात स्वाइन फ्ल्यूचे थैमान
2 कांद्याच्या साठीवर इजिप्त, इराकच्या कांद्याचा उतारा
3 कळंबोली येथील सेंट जोसेफ शाळेच्या इमारतीला दोन मजल्यांपर्यंतच भोगवटा प्रमाणपत्र
Just Now!
X