पाणी व जमिनीचा वापर यांच्या पलीकडे जाऊन लाभार्थीच्या गरजा व अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी विविध विभाग लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या एकछत्री अंमलाखाली आणावेत. प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय यंत्रणेत विविध विभागातील अधिका-यांचा समावेश करून पाणी व्यवस्थापनाची कार्ये संपूर्णपणे या प्राधिकरणाकडे सोपविली जावीत, अशी शिफारस डॉ. विजय केळकर यांच्या उच्चस्तरीय समितीने केली आहे. महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील या समितीचा अहवाल काल विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आला. या अहवालात लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने समितीने शिफारशी केल्या आहेत. लाभक्षेत्र विकास कार्यक्रमातून केवळ पाणी व जमिनीचा वापर एवढेच न करता लाभार्थीच्या आर्थिक-सामाजिक विकासही साधले जाणे अपेक्षित आहे. धरणामधून थेट शेतापर्यंत पाणी घेऊन जाणारी वितरण यंत्रणा उभी करणे व आवश्यक प्रमाणात पाण्याचे वितरण करणे, ओलिताखालील पिकांची निवड, बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके यांसंबंधीची अद्ययावत व उपयुक्त माहिती पुरवणे व शेतक-यांना त्याबाबतचे प्रशिक्षण देणे, कृषी विद्यापीठांच्या संशोधनांसंदर्भात माहिती देणे, पतपुरवठा मिळवण्यास सहाय्य करणे, मुख्य रस्त्यांना जोडणारे शेतरस्ते तयार करणे, सुनियोजित बाजारपेठा उपलब्ध करून देणे यांसारख्या अनेक गोष्टींची आवश्यकता लाभार्थीना असते. या करिता, शासनाच्या अनेक विभागांचा व संस्थांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. १९८० पासून व २००० पर्यंत अखेपर्यंत अशी यंत्रणा कार्यरत होती मात्र सध्या अशी कार्यक्षम यंत्रणा कार्यात नसल्याचे मत समितीने व्यक्त केले आहे. लाभार्थीच्या विविध गरजा भागविण्यासाठी प्राधिकरणाच्या संरचनेत फेरबदल करुन बहु-शाखीय प्रशासकीय यंत्रणा करण्यात यावी, पाटबंधारे अभियंते, कृषी अभियंते, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ, कृषी विस्तार अधिकारी, सहकार, पणन, साठवण, वखार यांमधील अधिकारी या नव्या यंत्रणेत घेऊन कृषी अधिका-यांना त्यांचा प्रमुख केले जाव, पाणी वापरकर्त्यांना पाणी पोचविण्याचे काम संपूर्णपणे या प्राधिकरणाकडे सोपवावे, अशी शिफारस केळकर समितीने केली आहे. सर्व मोठे, मध्यम व लहान सिंचन प्रकल्प लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारित आणले जावेत, असेही केळकर समितीने म्हटले आहे.लाभक्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम पाटबंधारे विभागातील प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या स्थापत्य अभियंत्यांवर अवलंबून न ठेवता विविध विभागातील तज्ज्ञांना यात सामावून घेण्याची शिफारस समितीने केली आहे. हे प्रत्यक्षात आल्यास शेतकऱ्यांना योग्य प्रमाणात पाणी व इतर सुविधा पोचविण्यात यश येईल. सर्व विभागांचा समन्वय साधला गेल्यास सिंचन वाढण्यास मदत होईल. मात्र, एवढय़ा अधिका-यांना एकत्र आणणे अडचणीचे आहे. ते प्रत्यक्षात घडले पाहिजे. विवेकानंद माथने, जल अभ्यासक
