राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्रात चाचण्यांची व्यवस्था किती विदारक स्थितीत आहे यावर लोकाधारित देखरेख प्रकल्पाद्वारे प्रकाशझोत टाकण्यात आला.
ग्रामीण भागातील शासकीय प्रयोगशाळांमधील सोयी-सुविधांकडे लक्ष वेधत असतानाच तज्ज्ञांनी कार्यक्षम प्रयोगशाळांसाठीतातडीने तंत्रज्ञांची रिक्त पदे व मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध असण्यासाठी गरज अधोरेखित केली आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत लोकाधारित देखरेख प्रकल्पाने नाशिकसह नंदुरबार जिल्ह्यातील ३६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची पाहणी केली. त्यात अनेक त्रुटी निदर्शनास आल्या. आरोग्य केंद्राच्या सुधारणांसाठी बरीच आर्थिक तरतूद झाली असली तरी प्रयोगशाळांची स्थिती दयनीय आहे. ती सुधारण्याकरिता नियमित देखरेख आवश्यक आहे. यासाठी प्रक्रियेंतर्गत येणाऱ्या देखरेख व नियोजन समित्यांनी प्रयोगशाळेच्या कामकाजावर नियमित देखरेख करणे, प्रयोगशाळांमधील अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. त्यात प्रयोगशाळेत काही किरकोळ दुरुस्त्या रुग्ण कल्याण समितीच्या माध्यमातून करता येऊ शकतात. दुसरीकडे रुग्ण तसेच कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडून येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभारण्याची मागणी होत आहे. कार्यक्षम प्रयोगशाळेकरिता तातडीने तंत्रज्ञांची रिक्त पदे भरणे आणि मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध असणाची गरज नमूद करण्यात आली आहे.
प्रयोगशाळांना दैनंदिन कामकाजासाठी वापरायोग्य रसायने, सुस्थितीतील उपकरणे, पाणी, पूरक
स्वच्छता यांसारख्या किमान मूलभूत सुविधा पुरविण्यात याव्यात, रसायने मागणीनुसार उपलब्ध व्हावीत, प्रयोगशाळेच्या उपकरणांच्या देखभालीसाठी ती ठरावीक कालावधीनंतर तपासली जावीत, दुरुस्ती तसेच देखभालीशी निगडित कामकाज वेळेवर पार पाडावे, या संदर्भातील मोबदला त्वरित अदा करण्यात यावा, अशा मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. कर्मचारी तसेच तंत्रज्ञांना प्रभावीपणे काम करता यावे यासाठी त्यांचा प्रशासकीय कामांवरील बोजा कमी करावा, प्रयोगशाळा तपासण्यासाठी सध्या आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. त्यानुसार नवीन तंत्रज्ञान व योग्य
प्रशिक्षण संबंधितांना देण्यात यावे, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांचे अद्ययावत प्रशिक्षण घेण्यात यावे त्यात प्रात्यक्षिकांचा समावेश करावा आदी सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.